मलमा किसानप्रति खेलवाड

काठमाडौँ, ६ असार । असारको पहिलो हप्तासम्म धानमा हाल्ने मलको अत्तोपत्तो छैन। किसान धान रोप्न तयारी अवस्थामा रहेपनि मल अभावका कारण छटपटाइरहेका छन्। तर, सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। सरकार सधैं किसानप्रति खेलवाड गर्दै आएको छ। 

कृषिविज्ञ लेखनाथ आचार्यले रासायानिक मल आपूर्ति गर्ने निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लापर्बाहीका कारण किसानले समयमा मल नपाएको बताउँछन्। ‘किसानले बर्सेनि मल अभावको सामना गरिरहनुपरेको छ। हरेक स्टेपमा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘कम्पनीका पदाधिकारीले कुनै न कुनै बहाना बनाएर आपूर्ति गर्दैनन्।’ 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक हुन्छ तर, सरकारले अधिकतम साढे ४ लाख मेट्रिकटनसम्म मात्रै मल ल्याइरहेको छ। यस वर्ष त त्यसको आधा पनि मल ल्याउन नसक्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले यस वर्ष एक लाख मेट्रिकटन युरिया, ४४ हजार ७ सय मेट्रिकटन डीएपी र ७ हजार ५ सय मेट्रिकटन एमओपी मात्रै सरकारले आपूर्ति गरेको छ। गहुँ, मकैलाई भनेर खरिद गरेको मल अझै आइपुगेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

निजी संस्थाको भ्रष्टाचार छानबिन

यज्ञप्रसाद भट्टराई  ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

सत्ताका लागि राष्ट्रियताका अहितमा कुनै सम्झौता गरिदैन : प्रधानमन्त्री

 कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने