जातीय विभेद मानव सभ्यताकै कलङ्क: राष्ट्रपति

काठमाडौँ, २१ जेठ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा मानव सभ्यताको कलङ्क र सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमाविरुद्धको अपराध भएको बताउनुभएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उम्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले समाजबाट यस प्रथाको समूल अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्दै सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहन आह्वान गर्नुभयो । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार, सुरक्षा निकायका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक संघ संस्था र सञ्चारकर्मीहरूमा आह्वान गर्दै उहाँले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था गरिएपनि समाजमा विद्यमान विभेदकारी पुरातन सोच, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले गर्दा यो प्रथा अझै पनि अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसबाट रुढिवादी सोच, शैली, प्रथा र प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा जातीय भेदभाव र छुवाछुतरहित समतामूलक, सभ्य र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु,” शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ । वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन