सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पीपीएलका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले पेशागत हकहितको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले चुनावी अभियानबाट आफूहरू उत्साही रहेको र सत्ता गठबन्धनसँग एजेण्डा नरहेको दाबी गरे ।
अधिकारीले न्यायपालिकालाई विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन आफूहरूले बारमा पुगेर भूमिका खेल्ने बताए ।
अधिकारीले आफ्नो समूह व्यवसायिक र प्रगतिशील सोच राख्ने पेशागत कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने र राजनीतिक स्वार्थ भन्दा टाढा रहेको दाबी गरे । उनले कसैलाई पनि हीनताबोध गर्न नपर्ने गरी व्यवसायमा लाग्न संस्थागत व्यवस्थाको पक्षमा आफ्नो समूह क्रियाशील हुने बताए ।
उक्त प्यानलबाट महासचिव पदमा अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले गठबन्धनभन्दा आफूहरू अगाडि रहको दाबी गरे । प्रचार समितिकी प्रमुख राधिका खतिवडाले बारको चुनावमा पीपीएलएले अघि सारेका उम्मेदवार पेशागत र व्यवसायिक रुपा उत्कृष्ट रहेको बताइन् ।
सो समूहबाट अध्यक्षमा अधिकारी छन् भने उपाध्यक्षमा प्रदेश १ बाट रोहितकुमार डाँगी, मधेश प्रदेशबाट केशव प्रसाद दास, बागमतीबाट डिल्लीराम मैनाली, गण्डकीबाट भुपेन्द्र खनाल, लुम्बिनीबाट बासुदेव ज्ञवाली, कर्णालीबाट चंखबहादुर साउद र महिला उपाध्यक्षमा रमा श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् ।
त्यस्तै महासचिवमा केदार प्रसाद कोइराला र कोषाध्यक्षमा जगतबहादुर कार्की प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
पीपीएलएबाट सदस्य पदमा कुन्जनी परियार प्यासी, नरसिंह चौधरी थारु, सुभाचन्द्र झा, शशी कुमारी श्रेष्ठ, दिलकुमारी राई, इन्दिरा आचार्य, मनिका खड्का, गणेशबहादुर ओली, कुवेर घिमिरे, तारा कुमार श्रेष्ठ, युवक कुमार गौतम, अर्जुन खड्का, अनिल कुमार श्रेष्ठ र हरि प्रसाद पंगेनी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
रुपन्देही १९ , फागुन। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा
फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र
फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको