काठमाडौंमा स्मार्ट लकडाउन आदेश जारी (सूचनासहित)

काठमाडौं,माघ ४, काठमाडौं उपत्यकामा ‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी अर्को आदेश जारी भएको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गरेका हुन् । मंगलबार मध्यरातदेखि लागू हुने आदेशमा माघ मसान्तसम्म आमसभा, जुलुस, सभा, भेलालगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ । 

यस्तै गोष्टी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न प्रशासनले भनेको छ । भौतिक रुपमा उपस्थित भइ गर्नुपर्ने कार्यका लागि  २५ जनासम्म मात्र सहभागी हुन प्रशासनको सूचनामा भनिएको छ ।

माघ १५ गतेसम्म सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुललगायतमा माघ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ । धार्मिकस्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूरा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने पनि प्रशासनको आदेशमा भनिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा माघ ७ देखि अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्ने सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने लगायतका निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति