उच्च र जिल्ला अदालतको नियमावली संशोधन

काठमाडौँ, पुस १६ गते । उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनका लागि नियमावली संशोधन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले उच्च अदालत नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावली संशोधन गरेको छ । आगामी माघ २ गतेदेखि गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने गरी यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा गत मङ्सिर १५ गतेदेखि नै गोला प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

पूर्ण बैठकको मङ्सिर २९ गतेको निर्णयअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो । नियमावलीमा भएको संशोधनको बेहोरा आइतबार राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइने छ । नियमावली संशोधनसँगै बैठकले गोला प्रणालीको निर्देशिकासमेत तयार गरेको छ । निर्देशिका पनि बैठकले पारित गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले नियमावली संशोधनको मस्यौदा पारित भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “उच्च र जिल्ला अदालतको नियमावली संशोधनको निर्णय भएको छ । गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेगरी संशोधन गरिएको छ । आवश्यक निर्देशिका पनि पारित भइसकेको छ । सोमबारसम्म नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ ।”

गोला प्रणाली लागू भएपछि पेसी तोक्ने न्यायाधीशको अधिकार कटौती हुनेछ । अहिले उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्लामा वरीयताका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पेसी तोक्ने अधिकार छ । न्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकारको सट्टा अब पेसी व्यवस्थापन समिति मातहतका अदालतमा पनि रहने छ । कतिपयले गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन हुँदा विशेषज्ञ न्यायाधीशबाट न्याय पाउने उपभोक्ताको हक कुण्ठित हुने बताउँदै आएका छन् तर सो मान्यताविपरीत तीनै तहका अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन हुन लागेको हो ।

उच्च र जिल्लामा गोला प्रणालीका लागि तय भएको निर्देशिका पनि सर्वोच्चसँग मिल्दोजुल्दो छ । उच्च अदालतमा सर्वोच्चकै जसरी गोलाबाट इजलास गठन हुनेछ । मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा गोला तान्नुपर्ने छ । यस्तै, तोकिएको एकल इजलास गठन भएपछि मात्र संयुक्त इजलासका लागि गोला हालिनेछ । हेर्दाहेर्दैका मुद्दाका हकमा स्वतः इजलास गठन भएको मानिने व्यवस्था उच्चमा पनि हुनेछ ।

यस्तै, जिल्ला अदालतमा मुद्दाको समूहअनुसार गोला हालिने छ । एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा गोला तान्ने अधिकार हुनेछ । मुद्दाको साप्ताहिक पेसी सूचीबाट दैनिक पेसी सूची तय गर्ने, मुद्दा विभाजन गर्ने लगायतको कर्तव्य उच्चमा रजिस्टार र जिल्लामा स्रेस्तेदारको जिम्मेवारीमा रहनेछ ।

गोला तोक्न न्यायाधीश सङ्ख्याका आधारमा गोटीको व्यवस्था हुनेछ । गोला हाल्न प्रयोग गरिने गोटी समान आकार र रङका हुनेछन् । गोला तानेको विवरण डिजिटल रूपमा कम्प्युटरमा राखिनेछ । सोहीअनुसार इजलास गठन र पेसी सूची सार्वजनिक गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

भदौ २३–२४ को घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक, विदेशी जासुसी संलग्नताको आशंका :रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज