उच्च र जिल्ला अदालतको नियमावली संशोधन

काठमाडौँ, पुस १६ गते । उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनका लागि नियमावली संशोधन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले उच्च अदालत नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावली संशोधन गरेको छ । आगामी माघ २ गतेदेखि गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने गरी यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा गत मङ्सिर १५ गतेदेखि नै गोला प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

पूर्ण बैठकको मङ्सिर २९ गतेको निर्णयअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो । नियमावलीमा भएको संशोधनको बेहोरा आइतबार राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइने छ । नियमावली संशोधनसँगै बैठकले गोला प्रणालीको निर्देशिकासमेत तयार गरेको छ । निर्देशिका पनि बैठकले पारित गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले नियमावली संशोधनको मस्यौदा पारित भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “उच्च र जिल्ला अदालतको नियमावली संशोधनको निर्णय भएको छ । गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेगरी संशोधन गरिएको छ । आवश्यक निर्देशिका पनि पारित भइसकेको छ । सोमबारसम्म नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ ।”

गोला प्रणाली लागू भएपछि पेसी तोक्ने न्यायाधीशको अधिकार कटौती हुनेछ । अहिले उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्लामा वरीयताका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पेसी तोक्ने अधिकार छ । न्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकारको सट्टा अब पेसी व्यवस्थापन समिति मातहतका अदालतमा पनि रहने छ । कतिपयले गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन हुँदा विशेषज्ञ न्यायाधीशबाट न्याय पाउने उपभोक्ताको हक कुण्ठित हुने बताउँदै आएका छन् तर सो मान्यताविपरीत तीनै तहका अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन हुन लागेको हो ।

उच्च र जिल्लामा गोला प्रणालीका लागि तय भएको निर्देशिका पनि सर्वोच्चसँग मिल्दोजुल्दो छ । उच्च अदालतमा सर्वोच्चकै जसरी गोलाबाट इजलास गठन हुनेछ । मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा गोला तान्नुपर्ने छ । यस्तै, तोकिएको एकल इजलास गठन भएपछि मात्र संयुक्त इजलासका लागि गोला हालिनेछ । हेर्दाहेर्दैका मुद्दाका हकमा स्वतः इजलास गठन भएको मानिने व्यवस्था उच्चमा पनि हुनेछ ।

यस्तै, जिल्ला अदालतमा मुद्दाको समूहअनुसार गोला हालिने छ । एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा गोला तान्ने अधिकार हुनेछ । मुद्दाको साप्ताहिक पेसी सूचीबाट दैनिक पेसी सूची तय गर्ने, मुद्दा विभाजन गर्ने लगायतको कर्तव्य उच्चमा रजिस्टार र जिल्लामा स्रेस्तेदारको जिम्मेवारीमा रहनेछ ।

गोला तोक्न न्यायाधीश सङ्ख्याका आधारमा गोटीको व्यवस्था हुनेछ । गोला हाल्न प्रयोग गरिने गोटी समान आकार र रङका हुनेछन् । गोला तानेको विवरण डिजिटल रूपमा कम्प्युटरमा राखिनेछ । सोहीअनुसार इजलास गठन र पेसी सूची सार्वजनिक गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा