धमाधम राजीनामा दिँदै शिक्षक

काठमाडौं,पुस १,सक्रिय राजनीतिमा लागेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च र पाटन उच्च अदालतको आदेश, शिक्षा निकायको निर्देशन एवं सर्वसाधारणबाट समेत विरोधका कारण सक्रिय राजनीति नै छनोट गर्ने शिक्षकहरूमा नैतिक दबाब बढेको हो । फलतः पछिल्लो दुई सातामा साढे तीन सयभन्दा बढी शिक्षकले राजीनामा दिएका छन् । धेरैजसो शिक्षकको राजीनामा राजनीतिमै लाग्नका लागि रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)का महानिर्देशक रामराज खकुरेलले राजीनामा सनाखतका क्रममा कतिपय शिक्षकले केही समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले त्यसमा उम्मेदवारी दिन अहिलेदेखि नै तयारी गर्न राजीनामा दिएको पनि बताएको जनाउनुभयो । “राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका वा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका कतिपय शिक्षकले सेवाबाट राजीनामा दिएर इमानदारी देखाए । उनीहरूले सक्रिय राजनीति नै रोजेका छन् ।” बितेको दुई सातामा निवृत्तिभरणका लागि ३६७ जना, उपदानका लागि २५ जना र प्राविधिक ग्रेड कायम गर्न ७७ जना गरी ५०७ जना शिक्षकले आवेदन दिएका छन् । राजीनामा गर्न चाहने शिक्षकको भीड ह्वात्तै बढेपछि किताबखानामा कामको चाप बढेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नु : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

 भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल