६९ अर्बको गिरिबन्धु जग्गा घोटालामा प्रधानन्यायाधीशकै भाइलाई नयाँ पार्टनर बनाएको खुलाशा

काठमाडौं । झापाको अर्जुनधारा र विर्तामाड नगरपालिकामा रहेको ३ सय ४३ विघा सरकारी जग्गा घोटालामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका भाई समेत मुछिएका छन् ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको असंवैधानिक रुपमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गरेको थियो । तत्कालिन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याललाई आर्थिक प्रभावमा पारेर भूमाफियाहरुले सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा हत्याउने प्रपञ्च रचेका थिए ।

विवादित व्यापारीहरुको समुहले आर्थिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर मन्त्रिपरिषदबाट झापाको विर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिका स्थित ३ सय ४३ विघा जग्गा बेचविखन गराउने निर्णय गराएका थिए । सो निर्णयबारे दियोपोस्ट सहित विभिन्न सञ्चार माध्यमले खबर प्रकाशन गरेपछि काम रोक्का भएको थियो । तर, पछिल्लो समय भूमाफियाहरुले उक्त जग्गा विक्री गर्न चलखेल गरिरहेका छन् । विचौलिया तारा सापकोटाले उक्त सरकारी जग्गा दिन्छु भन्दै झापाका स्थानियसँग करोडौँ रुपैयाँ उठाइरहेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सालो भुषण राणालाई मनाउने कोशिस गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मनाउने प्रयास भने उनीहरुको सफल हुन सकेको छैन । केहीदिन अघि एक विवादित व्यापारीले प्रचण्डलाई भेटेर गिरिबन्धुको जग्गा बेचविखन गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर, प्रचण्डले सरकारी जग्गा बेचविखन गर्ने क्रियाकलापमा आफ्नो सहमति नरहेको भन्दै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई फोन गरेर ओली सरकारले जारी गरेको ऐन नै संशोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

श्रेष्ठले हदबन्दी छुटको सरकारी जग्गा कुनै पनि हालतमा विक्री गर्न नदिने बताउँदै आएकी छिन् । तर, भूमाफियाहरुले पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशका भाई प्रभु शम्शेर जबरा मार्फत चलखेल थालेका छन् । वर्तमान सरकारले ऐन संशोधन गरेर सरकारी जग्गा बेचविखन गर्न रोक लगाए सर्वोच्च अदालतबाट आदेश ल्याएर भएपनि बेचविखन गरेरै छाड्न उनीहरुले ‘प्लान बि’ तयार पारेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको आवरणमा विचौलियाको भूमिकामा आदालतमा प्रभाव पार्दै आएका प्रभुलाई भूमाफियाहरुले पार्टनर नै बनाएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

तारा सापकोटा र प्रभुबीच पछिल्लो समय निकै घनिष्ठता बढ्दै गएको स्रोतले बताएको छ ।

जग्गा घोटाला र ओली सरकारले गरेको ऐन संशोधन विरुद्ध अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले गत भदौ २ गते नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशका भाई प्रभु शम्शेर जबरा

उनले दायर गरेको उक्त रिट समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित ५ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशमा पारेका थिए । तर, चार पटकसम्म पेशी तोकिएपनि दुई पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

मुद्दा विचौलियाहरुकै प्रभावमा यसअघि गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा किनबेच नगर्नु भन्ने सर्वोच्चकै आदेश विपरित ऐन संशोधन भएको विषयलाई प्रधानन्यायाधीशले सारिरहेका छन् ।

कसरी परिवर्तन भयो भूमि ऐन ?

भूमि सम्बन्धी ऐन २०१४ लाई खारेज गरि तत्कालिन पञ्चायती सरकारले २०२१ साल पुस १ मा जारी गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो ।

ऐनको दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतमा नेपाल भर जम्मा १० विगाहा नबढ्गरी, तराई क्षेत्रमा १० विगाह, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो ।

तत्कालिन महेन्द्र सरकारले कृषि उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी भूमि प्रयोग गर्न दिने हदबन्दी छुटको व्यवस्था पनि सोही ऐनमा उल्लेख गर्न लगाए ।

भूमि ऐनको दफा १२ को खण्ड ‘ङ’मा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म” अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १५ अनुसार हदभन्दा बढीको जग्गामा जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ ।

भूमि ऐनको दफा १२ को खण्ड ९ङ० लाई प्रयोग गरेर विभिन्न चार वटा कम्पनिहरुले हदबन्दी छुटको जग्गा हात पारे । २०२१ पौष २१ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि झापाको सति टि स्टेटको नाममा दर्ता रहेको १ सय ५० विगाह जग्गा र मोरङको एक सय ७६ विगाह गरि ५ सय विघासम्म छुट पाउने, बुधकरण एण्ड सन्स टि कम्पनिको नाममा रहेको झापाको २ सय ६० विगाह समेत गरि जम्मा ५ सय विगाह छुट पाउने व्यवस्था गरियो ।

त्यस्तै मिटल टि स्टेटको नाममा दर्ता रहेको झापाको ३ सय ९१ विगाह सहित ५ सय विगाहसम्म हदबन्दी छुट दिने निर्णय राजपत्रमा उल्लख थियो ।

सोही राजपत्रमा अर्को एउटा जग्गाको विषय पनि उल्लेख थियो त्यो हो– ‘गिरीबन्धु टि स्टेटको नाममा दर्ता रहेको ३ सय ४३ विगाहा १९ कट्ठा १२ धुर समेत गरि ५ सय विगाहासम्म जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’ हदबन्दी छुट पाउने ।’

२०३० माघ ११ गते अर्को सुचना पनि राजपत्रमा छापियो । तत्कालिन राज परिवारले नै सञ्चालन गर्ने गरि अर्को एक चिया बगानले पनि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा उपभोग गर्न पाउने राजपत्रमा उल्लेख थियो ।

राजपरिवारको स्वामित्व रहेको हिमालयन टि गार्डेन फार्मिङ कम्पनि प्रा।लीले पनि झापामा ५ सय विगाह जग्गामा चिया उद्योग खोल्न पाउने राजपत्रमै उल्लेख गरियो । चिया उद्योगको काममा रहेसम्म उक्त कम्पनिले पनि हदबन्दी छुट पाउने राजपत्रमा उल्लेख थियो ।

२०४१ जेठ १ गते राजपत्र अनुसार सोही कम्पनिलाई झापाको थप ७६ विगाह ६ कट्ठा ७ धुर जग्गा भोगचलनमा रहुन्जेल हदबन्दी छुटको व्यवस्था गरियो ।

यी माथिका ५ कम्पनिहरुले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा किनेको भन्ने प्रमाणित कागजात छैन ।

उनीहरुले राज्यकै जग्गा उद्योग रहेसम्म भोगचलन गर्ने छुट पाएको स्पष्ट हुन्छ । त्यति मात्रै होइन कम्पनिले भोगचलन गर्न नसकेको दिन स्वत स् राज्यको सम्पत्ति हुने भूमि ऐनले स्पष्ट गरेको छ ।

तर, झापाको गिरीबन्दु टि स्टेटको नाममा रहेको ३ सय ४३ विगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा विच विखनका लागि भने तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नियम नै संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिएको थियो ।

झापाको साविक अनारमनी गाविस वडा नम्बर १ हाल विर्तामोड नगरपालिका वडा नमबर ६ मा रहेको ३ सय ४३ विघा जग्गा सट्टापट्टाको नाममा प्लटिङ गरेर बेचविखन गर्ने ठूलो धन्दा शुत्रपात भएको थियो ।

हालको बजार भाउ अनुसार उक्त जग्गा प्रति कट्ठा १ करोड रुपैयाँ पर्ने झापाकै स्थानियबासी बताउँछन् । ३ सय ४३ विघाहा १९ कट्ठाको करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ मुल्य हुन आउँछ ।

ओली सरकारको सहयोगमा भूमाफियाहरुले उक्त जग्गा ७ अर्बमै हत्याएर बेचविखन गर्ने योजनामा छन् । उक्त योजनामा तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत उच्च राजनीतिक ‘गिरोह’को समलग्नता छ ।

तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत ऐन ल्याएर जग्गा किनबेचको निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने यो निर्णय सहजै गरिदिए ।
तत्कालिन ओली सरकारले २०७६ माघ २८ गते भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन, २०७६ जारी गर्यो ।

ओली सरकाले मूल ऐनको दफा १२ को खण्ड ‘ङ’लाई नै संशोधन गरेर खण्ड ९ङ, १० थप गरेको थियो । जसमा भनिएको छ,–सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा ।’

त्यस्तै संशोधित ऐनमा दफा ग थप गरिएको छ र भनिएको छ,‘ बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने स् यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन ।’ तर, भन्ने शब्द राखेर ऐनमा यसरी खेलिएिको छ ।

दफा १२ ग ९१० त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेशनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न वाधा परेको मानिने छैन ।

त्यस्तै ९२०मा लेखिएको छ,–‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।”

माथि उल्लेखित दफाहरु कार्यान्वयनका लागि ओली सरकारले अर्को नियम पनि संशोधन गर्यो । जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७७ साल पौष ६ गते ओली सरकारले भूमि सम्बन्धी ९अठारौ संशोधन० नियमहरु, २०७७ जारी जारी गर्यो । तत्कालिन सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरि यस्तो नियम ल्याएको थियो । जबकी यस्ता नियमहरु ल्याउँदा संसदमा अनिवार्य छलफल हुनपर्ने थियो ।

त्यही संसदलाई छलेर ओली सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को नियम १६ पछि १६ क थप गर्यो । १८ औँ ऐनले हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री वितरणबारे मौनता देखाएको छ ।

गिरीबन्धुले निवेदन दिएको ५ महिनापछि जेष्ठ ३ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकारले हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गर्यो । त्यसो त जग्गाको हदबन्दी जग्गाको हदबन्दी दिने सम्बन्धी आदेश, २०७४ यसअघि नै जारी भएको हो । त्यो आदेशलाई खारेज गरि अर्को आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

यसरी ओली सरकारले तत्कालिन ऐन नियम र कानुनलाई परिमार्जन गरि भूमाफियालाई फाइदा पुग्नेगरि निर्णयहरु गर्दै गयो । गत असार २८ सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री ओली पदच्युत भए । तर, त्यो भन्दा ४ दिन अघि अर्थात असार २४ गते नै गिरीबन्धु टि स्टेटको नाममा रहेको ३ सय ४३ विघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्रै अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र सट्टपटा गर्ने विवादास्पद निर्णय गरियो ।
स्रोतका अनुसार ओली सरकारले यो निर्णय गर्नुअघि तस्करीमा समेत विवादित एक व्यापारी प्रधानमन्त्री ओली निवास बालुवाटारमा अघिल्लो दिनभर बसेका थिए । उनले आर्थिक प्रलोभनमै पारेर ओलीलाई यो निर्णयमा गर्न लगाएका थिए । झापाका सांसद इन्द्र बहादुर आङ्बोले दियोपोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा झापाबाटै ओलीलाई घुस बुझाउन भन्दै एक अर्बभन्दा बढी रकम उठाइएको बताएका थिए ।
विचौलिया सापकोटाले शुरुमा कागजपत्र मिलाउने र कर्मचारीको सेटिङ मिलाएका थिए । झापाकै व्यापारी तथा गिरीबन्धु टि स्टेटका मालिक छत्र गिरीले जग्गा प्लटिङ गरेर बेचविखन गर्न भन्दै यसअघि देखि नै राजनीतिक भेटघाट गर्दै आएका थिए ।

तत्कालिन भूमि सुधार सचिव टेक नारायण पाण्डेले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने राय प्रस्तावमा २०७८ वैशाख ७ गते हस्ताक्षर गरेको कागजातमा देखिन्छ । उनै पाण्डेलाई वर्तमान सरकारले भने गृहमन्त्रालय जस्तो संवेदनशिल मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ ।

Coppied from diyopost.com