काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । व्यवस्थित सहरीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ललितपुरस्थित चक्रपथसँगैको ग्वार्को चोकमा दुई वर्षभित्र ‘फ्लाइओभर’ बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सडक विभागअन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार फ्लाइओभर निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा सातवटा कम्पनी छनोट भएका छन् । यीमध्ये निश्चित मापदण्डभित्र रहेर कुनै एक कम्पनीसँग एक महिनाभित्रै निर्माण सम्झौता हुने जानकारी जैसीले दिनुभएको छ । उहाँले सम्झौतामा दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने प्रावधान राखिने बताउनुभयो । यसअनुसार कुनै बाधा अवरोध नभए दुई वर्षभित्रै ‘फ्लाइओभर’ निर्माण हुनेछ ।
सडक विभागले असार अन्तिम साता बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । फ्लाइओभर निर्माण गर्न आवश्यक बजेट सुनिश्चित भइसकेको निर्देशक जैसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ३३ करोड रुपियाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ । सो ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माणका लागि यससअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । जियोकम/बीडीए/रेज जेभीले डीपीआर तयार गरेको थियो ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले चक्रपथको विस्तारित खण्ड कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म मुख्य जाम हुने तीन ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गरिने बताउँदैे सोही क्रममा ग्वार्को चोकमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो । महानिर्देशक थापाले भन्नुभयो, “सबै प्रकारका सवारीसाधन आवतजावत हुन सक्ने यो फ्लाइओभर चार लेनको हुनेछ । निर्माण भइसकेपछि यस चोकमा चक्रपथका सवारीसाधन फ्लाइओभर भएर आवतजावत गर्नेछन् भने पाटन, ग्वार्कोलगायतका ठाउँबाट आउने सवारीसाधन फ्लाइओभरमुनिबाट ‘क्रस’ गर्नेछन् ।” फ्लाइओभरको कुल लम्बाइ ४५५ मिटर हुनेछ । फ्लाइओभरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स ६ मिटर हुनेछ ।
फ्लाइओभरको उचाइ ५.५ मिटरको हुनेछ । ओभरपासमा सवारीसाधन चढ्न दायाँतर्फ १८० मिटर र बायाँतर्फ ११० मिटरको ¥याम निर्माण गरिनेछ । सडकखण्डमा बढ्दै गएको सवारी चाप कम गर्न यसअघि नै जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सीधा फ्लाइओभर बनाउने सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यो फ्लाइओभर निर्माणसँगै त्रिपुरेश्वर, थापाथली र माइतीघरको जाम पूर्ण रूपमा हट्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जाइकाको सो प्रतिवेदनअनुसार यो फ्लाइओभर निर्माणका लागि नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सेनाले भने सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै जग्गा दिन अस्वीकार गरेपछि सो प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको छ ।
