पुँजी बजारमा देखिएको असहजतालाई सहज बनाउन अर्थमन्त्रीको गर्भनरलाई निर्देशन

काठमाडौं, २१ भदौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पुँजी बजारमा देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण बजार घटेको भन्दै शेयर लगानीकर्ताहरुले गभर्नरको राजीनामा मागिरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले पनि गभर्नरलाई आज (सोमबार) मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल परिस्थिति सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री शर्माले सेयर लगानीकर्ताको मनोवल गिर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न गभर्नरलाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा ४ करोड देखि १२ करोडसम्मको निर्धारण गरेको थियो ।

यसैगरी केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७७ लाई परिमार्जन गर्दै एकाघर परिवारले १ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । हिजो मात्रै सेयर बजारमा ऋणात्मक सर्किट ब्रेकर लाग्नुका साथै १०८ अंकले घटेको थियो । पुँजीबजार संघर्ष समितिले आज राष्ट्र बैंक परिसर बालुवाटारमा गएर मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाको विरोध जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा २४ वटा सौर्य आयोजनको पीपीए स्वीकृत

काठमाडौँ, असोज १२ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) ले २४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद

जेनजी आन्दोलन : २३ अर्ब ३९ करोड बराबरको बिमा दाबी

काठमाडौँ, असोज १२ गते । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका कारण

सरकारका नीतिप्रति दातृ निकायहरूको समर्थन व्यक्त

काठमाडौं, असोज १० (शुक्रबार)। अर्थ मन्त्रालयमा आज स्थानीय दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायका प्रमुखहरूसँग

बडादसैँ आजदेखि सुरु, घरघरमा घटस्थापना

काठमाडौँ, असोज ६ ।हिन्दूहरूको महान् पर्व बडादसैँ आजदेखि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल

प्रधानमन्त्री कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच वार्ता

काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपालकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच

सचिवस्तर बैठकका २१ निर्णय : क्षतिग्रस्त सामग्री बानेश्वर लैजाने, मितव्ययिता र पुनर्निर्माणमा जोड

काठमाडौँ,   असोज १ गते।सरकारले हालै सम्पन्न सचिवस्तर बैठकमार्फत २१ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा