नेपालबाट १ हजार श्रमिक इजरायल लैजाँदै ?

काठमाडौं,साउन १२, नेपालसँग सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि कामदार लैजान आनाकानी गरिरहेको इजरायलले नेपाली श्रमिक लैजान इच्छा देखाउँदै १ हजार जना श्रमिकको माग गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार इजरायलले सुसारे (केयरगिभर) कामका लागि हजार नेपाली श्रमिक लैजान खोजेको हो । कोरोना महामारीका कारण अवस्था असामान्य नभएमा इजरायलले मागेको श्रमिकका लागि एक÷डेढ हप्ताभित्र विज्ञापन खुलाएर श्रमिक पठाउने तयारी सरकारको छ ।

सरकारले गतवर्ष इजरायल र नेपालबीच श्रम सम्झौता गर्दै पहिलो चरणमा ५ सय जना कामदार पठाउने समझदारी गरेको थियो । १ हजार कामदार माग भएसँगै कसरी पठाउने भनेर सरकारी अधिकारीहरूले तयारी थालेका छन् ।

कस्ताले जान पाउँछन् ?
इजरायल जान इच्छुक कामदारको विभिन्न योग्यता तोकिएको छ । सरकारले जारी गरेको यससम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक, कम्तीमा १.५ मीटर उचाइ तथा ४५ केजी तौल भएको र कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महीनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा त्यस सरहको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त तालीम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङसम्बन्धी कम्तीमा ३ महिनाको तालीम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । साथै अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेको र असल चरित्र भएको हुनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपालमा लगानी गर्न कुनै अवरोध छैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी तथा उद्यम गर्न कुनै अवरोध

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति–२०८२ स्वीकृत गर्‍यो

काठमाडौँ, साउन २९ — सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती