अवैध आयातीत मोबाइल साउनदेखि नचल्ने

काठमाडौं,असार २४, सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि अवैध रुपमा आयात भएका मोवाइलमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ को सुरुबाटै अवैध अर्थात् ‘ग्रे मार्केट’बाट ल्याइएका मोबाइल चल्न रोक लगाउने भएको हो ।

प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सेवा सञ्चालनमा ल्याई अवैध मोबाइलमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन लागेको जनाएको छ । एमडीएमएस सिस्टम कार्यान्वयनमा आएपछि हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल आईएमईआई नम्बरका आधारमा फेला पर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

सुरक्षा निकायलाई अपराध अनुसन्धान सघाउ पु-याउने पनि यो प्रणालीले सहयोग गर्नेछ । मोबाइलको आईएमईआई दर्ता भए नभएको हेर्ने र नरहेको खण्डमा अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए । विदेशबाट उपहार स्वरुप प्राप्त भएका मोवाइलको पनि दर्ता नभएको भए तत्काल प्राधिकरणको वेबसाइटमा गइ दर्ता गर्न प्रवक्ता पौडेलले आग्रह गरेका छन् ।

आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बरमार्फत प्राधिकरणको सिस्टमा दर्ता भए नभएको पत्ता लगाई प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरे । वैधानिक रुपमा ल्याइएका मोबाइलहरुको आईएमईआई प्राधिकरणमा दर्ता हुने गरेको र दर्ता नभएका मोबाइल अवैध ठहरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । अब विदेशबाट सिधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइल प्राधिकरणको अनलाइनमा रजिस्टर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउनेछन् ।

विदेशबाट फर्किदा साथमा ल्याउने आफ्नो मोबाइल र उपहारमा ल्याउने मोबाइलका लागि भन्सार विभागको नियमअनुसार एमडीएमएसमा दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (जीआइडीसी) मा सिस्टम निर्माण भइसकेको र भदौसम्म प्राधिकरणले पनि सिस्टम निर्माण गर्ने जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको