July 6, 2021

साउन एक गतेदेखि ‘अवैध’ मोबाइल नचल्ने

काठमाडौं,असार २२, ‘अवैध’ रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल साउन एक गतेदेखि नचल्ने भएका छन् । यस नियमका कारण विदेशबाट निजी प्रयोगका रूपमा वा उपहार पाएर मोबाइल भित्र्याउनेहरू त्रसित छन् । 

तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार राज्यलाई राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने मोबाइल–सेटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो व्यवस्था लगाइएकाले अरूले डराउनुपर्दैन ।

आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्वसमेत बढाउन यस्तो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार विदेशबाट सीधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइललाई प्राधिकरणको अनलाइनमा रजिस्टर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउनेछन् । हाल चलिरहेका मोबाइललाई यो नियम कडाइका साथ लागू नभए पनि साउन एक गतेपछि सञ्चालनमा आउने मोबाइलमा यो नियम कडाइका साथ लागू हुनेछ ।

नेपालमा खरिद गरिएका मोबाइलमा नेपाल भित्र्याउने कम्पनीले रजिस्टर गर्ने हुँदा त्यसको सबै जानकारी प्राधिकरणसँंग हुने र बाहिर–बाहिर ल्याइएका मोबाइलको कुनै जानकारी नहुँदा त्यस्ता मोबाइलबाट आपराधिक क्रियाकलापसमेत हुने गरेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि मोबाइल रजिस्ट्री अनिवार्य गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिलेसम्म चलेका मोबाइल दर्ताभन्दा पनि अब नयाँ भित्रिने मोबाइलमा केन्द्रित भएर काम गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

जलवायु परिवर्तनले २०२४ मा विपत्ति निम्त्यायो

पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली