धारा ७६(५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
यसमा ७६(२) समेत जोडिएर आएकाले बढी बहस यता केन्द्रित भएको छ। विश्वासको आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने कुनै पनि सदस्यले भन्ने जिकिरअन्तर्गत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न दलका सांसदको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए। विपक्षीले यसमा उपधारा (२) अकाट्य रूपमा जोडिएको देखाएका छन्।
धारा ७६(२) मा ‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य’ भनिएको छ। यसमा दलीय समर्थनलाई प्रस्ट देखाइएको छ। अदालतको सुनुवाइमा दलीय समर्थनलाई वास्ता नगर्दा निर्दलीय प्रणालीतर्फ जाने र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने रिटका विपक्षीको तर्क छ। रिट पक्षधरले भने उपधारा २ वा ३ बाट पार नलागेको अवस्थाका लागि उपधारा ५ राखिएको जिकिर गर्दै यसमा दलीय समर्थनको मतलब नहुने दाबी गरेका छन्।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु