विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगका लागि विशेष व्यवस्था

काठमाडौँ, जेठ १६ः सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयात रोक्न र विद्युत् उपभोग बढाउने गरी सरकारले यो योजना ल्याएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा १६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले विद्युत् उपभोग बढाउन सरकारको नीति प्रभावकारी देखिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवं वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवर्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरे । त्यसका लागि सरकारले २०८८ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।

पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिइने भएको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । साथै भन्सार महसुल पनि घटाइएको छ । यसअघि सार्वजनिक यातायातमा १ प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता