परीक्षा मोडालिटीको अध्ययन गरिँदै

काठमाडौँ, जेठ ६ गते । सरकारले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको छ । आठ लाखभन्दा विद्यार्थीलाई कोरोना (कोभिड–१९)को सङ्कट भइरहँदा कसरी परीक्षाको निकास दिने भन्नेबारे अध्ययन सुरु गरिएको हो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाको मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन थालिसकेको जानकारी दिनुभयो । बोर्डले जेठ १३ गतेबाट एसईई तथा जेठ अन्तिम साताबाट कक्षा १२ को परीक्षा लिने निधो गरेको थियो । कोरोना बढ्दै गई निषेधाज्ञाको चरणमा पुगेपछि परीक्षा स्थगित गरी परिवर्तित परिस्थितिमा परीक्षाको मोडालिटीका विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन बनाइएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. पौडेलले आफूहरूले कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदन पर्खेको र त्यसकै आधारमा उपयुक्त विकल्पमा निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो । कार्यदल वैशाख २७ गते गठन गरिएको थियो । कार्यदललाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।

छिट्टै अध्ययन सक्ने
परीक्षाको मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले छिट्टै अध्ययन पूरा गर्ने जनाइको छ । कार्यदलका सदस्य तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अनप्रसाद न्यौपानेले सरोकारवालासित सुझाव लिने क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले यस अवधिमा शिक्षकका पेसागत सङ्घ सङ्गठन, निजी विद्यालय सञ्चालक, सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायतसित छलफल गरिसकेको छ । बिहीबार यस विषयमा छलफल गरेपछि प्रतिवेदन लेखनको चरण प्रवेश गर्ने जनाइएको छ ।

सुझावमा विविधता
छलफलमा सहभागी राजधानीको नील वाराही माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डा. जानुका पौडेलले एसईईको परीक्षा गत वर्षकै जस्तो आन्तरिक रूपमा लिने र विद्यालयलाई नै जिम्मा दिन सुझाव दिएको बताउनुभयो । सरकारले गत वर्ष पनि कोरोना भाइरसको समस्या कारण विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा एसईईका विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । यसपटक पनि विद्यालयले पहिलो तथा दोस्रो तहको आन्तरिक त्रैमासिक परीक्षा लिइसकेकाले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न समस्या नहुने भएकाले त्यसको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिन उपयुक्त हुने सुझाइएको छ । कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा भने अनकूल समय मिलाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । गत वर्ष पनि ४० नम्बरको लिखित परीक्षा, आन्तरिक मूल्याङ्कन तथा कक्षा ११ को परीक्षाको आधारमा कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले एसईईको जिम्मा विद्यालयलाई दिएर कक्षा १२ को जिम्मा परीक्षा बोर्डले लिनु नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको मोडालिटीको बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट
काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्नका आधारमा कक्षा ८ का विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महानगरले यसका लागि आन्तरिक कार्यविधि तय गर्दै आगामी जेठ २५ गतेसम्म नतिजा प्रकाशन गर्न मातहतका विद्यालयलाई निर्देश गरेको छ । यसका लागि शैक्षिक सत्र २०७७ सालको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाबाट ४० प्रतिशत, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट ४० र विद्यालयको मूल्याङ्नबाट २० प्रतिशत गरी नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देश गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार