संवैधानिक परिषद्को वैठकले गर्‍यो यि चारजनाको सिफारिस

बैशाख २६,काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकले तीन संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेको चार पदमा पूर्तिको सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा झापा, गौरादहका माधवप्रसाद रेग्मी सिफारिस गरेको छ ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगको रिक्त दुई आयुक्तमा पूर्वसचिव डा. हरि पौडेललाई नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, अर्को रिक्त सदस्यमा दिलीप रेग्मी नियुक्ति–सिफारिस गरेको बताइएको छ ।
निर्वाचन आयोगको रिक्त सदस्यमा डा. वीरबहादुर राईलाई सिफारिस गरिएको छ ।

रिक्त पदपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठकसम्बन्धी कार्यविधि) संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । सरकारले गत मंसिर ३० गते पनि अध्यादेशमार्फत नै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सिफारिस गरेको थियो ।

त्यति बेला ल्याइएको अध्यादेश पुनःस्थापित पहिलो संसद बैठकमा टेबल गर्न सत्तारूढ दल र विपक्षी पार्टीहरूले दिएनन् । पछि पनि टेबल भएन । र, कानुनतः निस्क्रिय भएपछि पुनः अध्यादेश ल्याएर पदपूर्ति सिफारिस गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै एआईको प्रभाव, सेयर बजार सुदृढ

१८ पुस,टोकियो । एसियाली सेयर बजारले सन् २०२६ को सुरुआत सकारात्मक संकेतका साथ गरेका छन्

निर्वाचन आयोगद्वारा ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२’ स्वीकृत, माघ पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ, पुस १३ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि

एआईमा च्याटजीपीटी मात्र हैन, २५ शक्तिशाली एआई मोडेल उपलब्ध छन्

२४ मंसिर, काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकाससँगै लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल (LLM) को दायरा

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको