बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना र रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गत वर्ष सम्पन्न भए । यो सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्रै नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउँने प्रतिवद्धता जनाए पनि अढाई वर्ष ढिला गरी गत चैत १५ गतेमात्रै आयोजना सम्पन्न भयो । एउटा लामो र जीर्ण परियोजनाले अन्ततः निकास पाएको छ ।
यस्तै, गत २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको रानीपोखरीको पुनर्निमाण गत कात्तिक ५ गते सम्पन्न भयो । उक्त आयोजनासँगै दरबार हाईस्कूल पुनर्निर्माणको काम पनि गत वर्ष पूरा भयो ।
त्योबाहेक २०७७ सालमा सरकारले दर्जनौं आयोजनाहरूको शिलान्यास गरेको छ । बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम ३९६ वटा स्थानीय निकायमा अस्पताल निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले ५७ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको दाबी गरेको छ । त्यस्तै फागुन १० गतेदेखि १६ गतेसम्म ५ औद्योगिक क्षेत्र र फागुन २० गते सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको पनि शिलान्यास भयो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माणको सिलान्यास सिंहदरबारबाटै बटन थिचेर गरे । गत वर्ष नै प्रधानमन्त्रीले नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको पनि शिलान्यास गरेका थिए ।
सरकार पर्याप्त तयारीबिना आयोजनाको शिलान्यास गर्दै हिँडेको भनेर विपक्षीहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । नेपालमा शिलान्यास भइसकेका आयोजना सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्ने गरेको तीतो यथार्थ छ । निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुनु भनेको नेपालमा दूर्लभ नै हो ।
२०७८ सालभित्रमा चारवटा महत्वपूर्ण आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदैछन् । ती चारमध्ये पुनर्निर्मित धरहराको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ वैशाखमा उद्घाटन गर्ने तय भइसकेको छ । सत्ता समीकरणमा नयाँ खेल चलिरहेका बेला अन्य तीन आयोजना उनले उद्घाटन गर्न पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्न सकिँदैन ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । २०५६ सालमा आयोजनाको बारेमा अध्ययन गरी २०५७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत आयोजना संभाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको थियो ।
२०५८ लामा नर्वे सरकारबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ करोड रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि २०६५ साउन १ गते वाणिज्य बैंकहरूको तर्फबाट हिमालय बैंक लिमिटेड र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले कन्सोर्टियम कम्पनी गरी ६ अर्ब रुपैयाँको ऋण लगानी सम्बन्धी सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढेको हो ।
१० वर्षभित्र आयोजनाको सबै काम सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य थियो । तर, विभिन्न कारणले आयोजना लम्बिँदै गएको छ । गत वर्षको चैतमा ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताउने प्राधिकरणले १ प्रतिशत काम सक्न थप १ वर्षको समय लागेको छ ।
करिब ३५ अर्ब स्वदेशी लगानीमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि यसको लागत बढ्दै गएको छ । ३० प्रतिशत पुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमार्फत निर्माण भइरहेको आयोजनाको दीर्घकालीन ऋण ४० अर्बभन्दा बढी रहेको छ । यस आयोजनाले २७ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यस कम्पनीको दोस्रो क्वाटरको रिपोर्टअनुसार ६ महिनामा कुल नोक्सानी ३१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिकित्ता सेयर नोक्सानी ०.३ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको देखिन्छ ।
विदेशी बिनिमयमार्फत २८ लाख २१ हजार र अन्य आम्दानी शिर्षकबाट १ लाख १६ हजारबाहेक अन्य सबै सूचकहरु ऋणात्मक देखिएको यो कम्पनीको सेयर ८८२ रुपैयाँ प्रतिकित्ता कारोबार भइरहेको छ ।
२०७८ सालमा यो आयोजनाको पहिलो चरणमा ७६ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अपेक्षा विद्युत प्राधिकरण लिएको छ ।
भैरवाहस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल २०२० को अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन् । एसियाली विकास बैंक, ओपेक लगायतका विदेशी दातृ निकाय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।
कोभिडका कारण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री र कामदारको अभावले विमानस्थल समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । सन् २०१५ बाट निर्माण कार्य सुरू भएको नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कोभिडका कारण आंशिकरुपमा मात्रै काम अगाडि बढेको आयोजनाको ९१ प्रतिशत काम सकिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । २०१७ सालको डिसेम्वरमा काम सुरू गरिएको आयोजनाको ४ पटक म्याद थप भइसकेको छ । ७ अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको ४० दशमलव ५ प्रतिशत ऋण र १८ प्रतिशत अनुदान सहयोग, त्यस्तै ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट ३० दशमलव ५ प्रतिशत ऋण सहयोग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ११ प्रतिशत लागानी रहेको छ ।
वोइङ ७७०-२०० र एयर वस ३३०-३०० सम्मका जहाजहरु अवरण गर्न मिल्ने गरी यो विमानस्थल निर्माण गरिएको छ । लुम्विनीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रणनीतिक रूपमा निकै नै महत्वपूर्ण रहेको प्राधिकरण बताउँछ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो आयोजना सम्पन्न गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विश्वास छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको ९ तले धरहरा भत्किएको थियो । पहिलोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान सञ्चालन गरे पनि निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर आएपश्चात २०७५ वैशाख १२ गते धरहरा निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।
हाल धरहरा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ११ गते धरहराको उद्घाटन गर्ने मितिसमेत तय गरेका छन् । पुरानो धरहरालाई संरक्षण गरी लिफ्टसहितको छेउमा अर्को १३ तल्ले धरहरा निर्माण भइसकेको छ । यसको रङरोगन तथा सजावटको बाहेकका सम्पूर्ण काम सकिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पहिलेभन्दा निकै ठूलो क्षेत्रफलमा फैलाएर धरहराको पुनर्निमाण भएको हो । धरहरा टावरबाहेक वरपर अन्य संरचनाहरु रहेका छन् । ११ वैशाखमा टावरको पुनर्निमाण सकिएर उद्घाटन गर्न लागिएको हो । अन्य संरचनाको निर्माण सकिन भने अझै केही समय लाग्ने छ ।
भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बनेको कमलपोखरीको काम पनि अनेक विवादका बीच निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । सांस्कृतिक महत्व बोकेको यस आयोजना यो वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने काठमाडौं महानगरपालिकाले विश्वास लिएको छ ।
संरचनाको डिजाइन र कस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने विवादका कारण कमलपोखरी पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको थियो । पोखरीको बीचमा कृत्रिम पुल बनाउने तथा पोखरीमा सिमेन्टको कमलको फूल महानगरले योजना अगाडि सारेपछि संस्कृतिविद्हरूले विरोध गरेका थिए । ढकमक्क फुल्ने कमल फूलका कारण कमलपोखरी नाम रहेकाले यसको अस्तित्वमा असर गर्ने खालको काम गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो ।
यद्यपि करीब २३ रोपनी १४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको कमलपोखरीको स्वरूप अब फेरिने महानगरपालिकाको दाबी छ । कमलपोखरीमा नौ वटा चैत्य रहने छन् भने पोखरी छिर्ने गेटलाई नेपाली स्वरूप दिइने छ । पोखरी निर्माणमा नेपाली इट्टा र दर्शन ढुंगा प्रयोग गरिने छ । पोखरी आसपासमा नेपालीपन झल्काउन झिँगटीका छाना रहने छन् ।
त्यसैगरी विभिन्न ठाउँमा चैत्य राख्ने र पाँचवटा मकरधार निर्माण गर्ने पनि महानगरपालिकाको तयारी गरेको छ ।
बैशाख १, २०८३, काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेट्दै
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह
चैत २५, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी
चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको