अनलाइन कारोबारसँगै शेयरबजारमा गति

काठमाडौं,बैशाख १,विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण देशभरको अन्य आर्थिक क्षेत्र प्रभावित बने पनि नेपालको शेयरबजारले भने कोभिडकै बीच ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ । कोरोना त्रास हालसम्म पनि जारी रहँदा १ वर्षमा नेपालको शेयरबजार २ हजार ७०० विन्दु माथि पुगेको छ । चैत ३१ गतेसम्मको अवस्थामा नेप्से परिसूचक २ हजार ७१४ दशमलव ७९ विन्दुमा पुगेको हो ।

शेयरबजारले गति लिनुअघि निरन्तर ३ वर्षभन्दा बढी समय बजार ओरालो लागेको थियो । २०७५ फागुन १९ गतेदेखि बजार बढ्न थालेको देखिन्छ । उक्त दिन बजार १ हजार १०० दशमलव ५८ विन्दुमा थियो । पछिल्लो १ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेप्से परिसूचक १ हजार ४६३ दशमलव ३४ अंक माथि पुगेको छ । गतवर्ष चैत ९ गते नेप्से परिसूचक १ हजार २५१ दशमलव ४५ विन्दुमा थियो । बन्दाबन्दीका बीच वैशाख ३० र ३१ गते खुलाइएको बजार दुवै दिन

नकारात्मक सर्किटको प्रभावमा परेपछि नियामक निकायले पुनः बन्द गरेको थियो । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ९८ दिन बजार बन्द गर्नुपरे पनि अनलाइन कारोबार प्रणाली अनिवार्य गरेसँगै बजारले गति लिएको हो ।

आजको आर्थिकअयिभान समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार