यसकारण सञ्चालनमा आएन जनकपुर–जयनगर रेल सेवा

चैत ३, काठमाडौँ । जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी समस्या देखिएको छ । रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेका कारण अगाडि बढ्न समस्या परिरहेको छ ।

कानुन अभावकै कारण नेपाल र भारतबीच चल्ने अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालन आरम्भ हुने मिति अझै तय हुन सकेको छैन । भारतबाट दुई सेट रेल जनकपुर आएको छ महिना बितिसकेका छ । रेल अहिले जनकपुरको इनर्वा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा पालले छोपेर राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कहिले कर्मचारीको अभाव त कहिले भारतसँग अन्तिम तयारी भइरहेको भन्दै रेल सञ्चालनबारे पटक–पटक भाका फेर्दै आएका छन् । रेल सेवा सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट निर्माण भएका संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन कानुनको अभाव नै मुख्य बाधक रहेको बताए । उनले भने, “रेल सञ्चालन गर्न सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । कानुनी समस्याले रेल सञ्चालनको विषय अड्किएको छ ।” रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन विधेयकका रूपमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भइसकेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीको आग्रह: समयमा विवाह गरी सन्तान उत्पादनमा ध्यान दिनु उत्तम

काठमाडौँ, असार २७ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगै जनसङ्ख्याको सन्तुलित वृद्धि नभए

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड