नयाँ शैक्षिक सत्र १० महिनाको मात्र

काठमाडौं, फागुन १८ । आगामी २०७८ सालको विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र १० महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण बिग्रेको शैक्षिक सत्रलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न १० महिनाभित्र शैक्षिक सत्र सक्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

सोअनुसार २०७८ सालको शैक्षिक सत्र आगामी असार १ मा सुरु भई सोही सालको चैत मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेलले विद्यार्थीको समयको क्षतिलाई न्यून गर्दै शैक्षिक सत्र मिलाउने तयारीअनुसार नै सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र १० महिनामा पूरा गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिए ।

यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहमार्फत विद्यालयले गर्नेछन् । निर्देशक पौडेलले शैक्षिक सत्र कसरी पूरा गर्ने भन्ने विस्तृत योजना असार १ गतेअघि नै सार्वजनिक गरिने बताए । सोअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यार्थीले तोकिएको पाठ्यक्रम पूरा अध्ययन गर्न नपाउने भएका छन् ।

पाठ्यक्रमलाई तोकिएको ढाँचामा घटाएर चैतभित्र पठनपाठन पूरा गर्ने सरकारी योजना छ । शैक्षिक सत्रलाई चैतभित्र पूरा गर्दा केही बिदालाई समेत मिलाउने सरकारी योजना रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास