ललिता निवास जग्गा प्रकरणः सीआईबीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा

काठमाडौं, माघ ८ः ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी गरेको छ । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)का कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सीआईबीले अन्तिम रूप दिएको छ ।

सीआईबीले दोषी देखिएकालाई किर्ते र ठगीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । मुद्दा दर्ताको विषयमा सीआईबीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई दोषी करार गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि सीआईबीले भने ४ सय जनाभन्दा बढी दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर अनुसन्धान थालेको सीआईबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि डेढ वर्षभन्दा लामो समय खर्च गरेको छ ।

२८ फागुन २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन र २ फागुन २०७६ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीले दिएको ठगी र किर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर १७५ जनाविरुद्ध २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।

सो प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात विशेष अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि डिल्ली बजार कारागार चलान भएका छन् । अदालतले उनलाई मुख्य दोषी देखेपछि कारागार चलान गरेको हो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव रहेको बेला सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन भूमिका खेलेको अभियोग उनीमाथि छ ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जग्गासम्बन्धी विषयको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृत दिएका थिए । यसकारण उनलाई पनि सीआईबीले मुख्य दोषी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु