आज प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ

काठमाडौं, पुस २९ः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने हो वा बृहत् पूर्णइजलासमा हुने भन्ने सम्बन्धमा अझै पनि अन्योल रहेको छ भने आम नागरिकमा छिटो फैसला आउनुपने चासो बढेको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हटाई बृहत् पूर्णइजलासमा हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदकहरुले याचना गरेका छन् । एक साताअघि ती रिट निवेदनहरु कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुबीच छलफल भए तापनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

ती रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न आज बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा तोकिएको सो पेसीमा कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही बेर छलफल हुने बताइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ती रिट निवेदनहरु संवैधानिक इजलासबाट नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने आफूलाई लागेको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले सामान्य इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाइसकेको विषय भएका कारण सो विवाद संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नु : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

 भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल