काठमाडौं, पुस २९ः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने हो वा बृहत् पूर्णइजलासमा हुने भन्ने सम्बन्धमा अझै पनि अन्योल रहेको छ भने आम नागरिकमा छिटो फैसला आउनुपने चासो बढेको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हटाई बृहत् पूर्णइजलासमा हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदकहरुले याचना गरेका छन् । एक साताअघि ती रिट निवेदनहरु कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुबीच छलफल भए तापनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
ती रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न आज बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा तोकिएको सो पेसीमा कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही बेर छलफल हुने बताइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ती रिट निवेदनहरु संवैधानिक इजलासबाट नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने आफूलाई लागेको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले सामान्य इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाइसकेको विषय भएका कारण सो विवाद संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।