प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सांसद्को तजबिजमा खर्च गर्न भन्दै बजेटमा ल्याइएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’ मा चालू वर्षमा छुट्ट्याइएको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुन लागेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा भंगसँगै सांसद्हरू नरहे पनि बजेटमा ल्याइएको कार्यक्रम भएकाले तत्काल रोकिने छैन ।
सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम रोक्न छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार संसद्मा पेश गरेर पास भएको बजेट भएकाले रोक्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिनुपर्छ ।
सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दशैंलगत्तै कार्यविधि तथा नियमावली जारी गरेको थियो । अघिल्ला बर्षहरूमा सांसद्हरूलाई सडक–पूर्वाधार,खानेपानी, विद्यालयलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै बन्देज नलाइए पनि चालू वर्षमा भने योजना छनोट गर्दा प्राथमिकता फेर्न नियमावली संशोधन गरेरै सरकारले दबाब दिएको थियो ।
सरकारले जारी गरेको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा संसद्हरूले स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने थियो । कोरोना महामारीका कारण जनस्वास्थ्य अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगनकुमार थापालगायतले योजना छनोट गर्दा कार्यक्रमअन्तगर्तको ठूलो अंश स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्चिने गरी योजना छनोट गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार योजना छनोट गर्दा प्रायले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
काठमाडौँ, चैत २ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ ले
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद