अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मन्त्रालयगत रूपमा स्थानीय तहका कारणले सामान्य प्रशासनर्फत सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको पाइएको जानकारी दिए। शिक्षा क्षेत्रमा १६.३६, भूमि प्रशासनमा ८.२९ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, दर्ता उजुरीमध्ये वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४.०७ र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.६५ प्रतिशत छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.५९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २.६६, अर्थतर्फ २.१७ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ७.६३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ६.३७ र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी १०.९४ प्रतिशत छन्।

प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा २३.८७ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्। संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा १९.५९, लुम्बिनीमा १०.७९ र सुदूरपश्चिममा ८.४४ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, प्रदेश १ मा ९.८२, गण्डकीमा ५.३५ र कर्णालीमा ५.८२ प्रतिशत उजुरी दर्ता परेको आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

अख्तियारले ०७६र७७ मा ६ सय ८७  विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ। जसमा ४४१ (६४.२ प्रतिशत) मुद्दा दर्ता गरियो भने सम्बन्धित निकायलाई ११३ (१६.५ प्रतिशत) सुझावसहित लेखेर पठाइएको छ।  १२४ (१८ प्रतिशत) तामेलीमा र ९ वटा (१.३ प्रतिशत)  मुल्तबीमा राखिएको छ।