विद्युतीय माध्यमबाट घर नक्सा पास

हाल रहेको कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित गरी विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्दा पारदर्शी, छिटोछरितो तथा सहज हुने भएकाले यो सेवा शुरु गर्न लागिएको नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए ।

यो सेवाअन्तर्गत भवन निर्माण अनुमति तथा मिसिल÷रेकर्ड विद्युतीयरूपमा अभिलेख राखिने, अनलाइन दर्ता, फाइल कहाँ पुगेको छ, भनी थाहा पाउन सकिने, भवन मापदण्डसम्बन्धी राष्ट्रिय भवनसंहिता जाँच गर्न, नक्सापास बुक, सँधीयार, मुचुल्का, सर्जमीन समावेश, रिपोर्ट हेर्न र प्रमाणपत्र प्रिन्ट गर्न सकिने उनले बताए । 

त्यस्तै फाइल बोकेर कार्यालय आउनु नपर्ने, पुराना कागजात हराउने समस्याको अन्त्य हुने, राजश्व प्रणालीले हिसाब गर्ने भएकाले पारदर्शी हुने, सबै परामर्शदाता छनोट गर्न सकिने र नक्सापास भएमा घरधनीले मोबाइल एसएमएस प्राप्त गर्ने, सेवाग्राहीले घरमै बसेर कामको अवस्था बुझ्न र गुनासोसमेत गर्न मिल्नेजस्ता सुविधा पाइने प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ । यो प्रणालीले सुशासन अभिवृद्धिमा योगदान पुग्ने उनले बताए । 

यो सेवा शुरु भएपछि गलत तथ्याङ्क हालेर नक्सापास गर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुने उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनीयर अपिल आचार्यले बताए ।

‘अहिले तुलसीपुरमा करिब ४० हजार घर सङ्ख्या भए पनि छ हजार ५६ घरको मात्रै नक्सापास भएको भन्दै अब प्रत्येक घरमा पुगेर सबैलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार कच्ची घरको पनि नक्सा पास गर्ने र घर नम्बर दिने गरी तयारी थालिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा