अनिल शर्मालाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश: एउटा बिमारलाई कति पेलेको सरकार ?


रिटमा निवेदक शर्माको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी,अधिवक्ताहरू कपिलचन्द्र पोखरेल,खिमानन्द अधिकारी र राजु अधिकारी तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुईंटेलले बहस गर्नुभएको थियो । यसअघि चितवन जिल्ला अदालतले जेठ १८ गते निजलाई साधारण तारेखमा छाडेको थियो भने पुनः प्रहरीले २० गते नियन्त्रणमा लिएर धनुषा जिल्ला पुर्याई त्यहाँको जिल्ला अदालतमा ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान), ज्यान मार्ने उद्योग र अङ्भङ्ग तथा बिस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसूर एवम् संगठित अपराधको मुद्दा चलाएको थियो 

धनुषा जिल्ला अदालतले पनि निजलाई भदौ २३ गते १० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेपछि प्रहरीले पुनः तेस्रो पटक नियन्त्रणमा लिएर लगत्तै सुनसरी पुर्याई त्यहाँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट पनि निजलाई असोज १३ गते साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भयो । तर,अदालत हाताबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी निजलाई त्यहाँबाट भोजपुर पुर्याएर चौथो पटक भोजपुर जिल्ला अदालतमा बिस्फोटनलगायत चार वटा छुट्टा छुट्टै मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले असोज २० गते ३० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । 

त्यसको भोलिपल्ट शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरी संखुवासभा पुर्याएर त्यहाँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । संखुवासभाको जिल्ला अदालतले पनि कात्तिक २४ गते ३० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । आदेश लगत्तै छुटेका उनलाई पुनः पक्राउ गरी मोरङको बेलबारी हिरासतमा राखिएको थियो । सुगर,प्रेसर,थाइरायडको समेत बिरामी रहेका अनिललाई प्रहरीले अड्डासार गर्दै हाल सोलुखुम्बु कारागार पुर्याएको हो ।

चितवनमा भर्याङ्गबाट लडेर ढाड भाँचिएकोले उपचार गर्न हस्पिटल जाँदा गिरफ्तार र अड्डासार गर्दै जनकपुर,धरान भएर सोलु बिरहीलाई सोलु पुर्याइएको हो ।

Coppied from janaastha

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ