August 19, 2020

कक्षा ११ मा भर्ना भदौ १५ पछि मात्र हुने

काठमाडौं, भदौ ३ः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्क्रमणकै अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परीक्षाफल प्रकाशित गरेपछि कक्षा ११ मा भर्नातर्फ विद्यार्थीको ध्यान गएको छ । तर भर्नाको निधो भने भदौ १५ पछि मात्र हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले सरकारले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने उद्देश्यले नै सङ्क्रमणबीच नतिजा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए । उनले भने, भर्नाको निधो भने भदौ १५ पछि मात्र हुने छ । सरकारले भदौ १५ गतेसम्म शैक्षिक संस्थामा भर्ना लगायतका प्रक्रिया रोक लगाएको छ ।

विगतका वर्षमा कक्षा ११ को शैक्षिक सत्र साउन १५ बाट मात्रै सुरु हुने भएकाले यस पटक समयका हिसाबले खासै क्षति नभएको दाबी सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

यसबाट झन्डै पाँच लाख विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक सत्र निर्धारित समयमै सक्ने झिनो आशा अझै बाँकी रहेको छ । साविकभन्दा केही ढिला नतिजा प्रकाशन भए पनि अब शैक्षिक गतिविधि नियमित भए विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र नै खेर नजाने तर्क गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रिपरिषदको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची (पूर्ण विवरणसहित)

 १५ चैत ,काठमाडौं नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी

१५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन : प्रधानमन्त्रीसहित नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ

 चैत १३, काठमाडौं । । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहित १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

‘जेनजी आन्दोलन’मा दमनबारे आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, २८ घाइतेका बयान समेटिए( यस्तो छ पुर्ण पाठ )

चैत १२,काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागसहित भदौ २३ र २४ गते सञ्चालन भएको

युद्धविरामका लागि अमेरिकाको १५ बुँदे प्रस्ताव, इरान मौन

काठमाडौं, चैत ११ ।इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट