चिकित्सकमाथि दोष थुपार्ने कामले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गिज्याईरहेको छः नेपाल चिकित्सक संघ

नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरेको छ । निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट प्रदान गरिने कोभिड १९ उपचार लगायत अन्य स्वास्थ्य सेवा संचालनमा बाधा पुर्‍याउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको विवरण संकलन गरी आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्ने र लाइसेन्स नै खारेज गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको संघले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षाका सामग्रीहरु बेगरे महामारीसँग भिड्दै निरन्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई गलत देख्नु गलत रहेको संघको ठम्याई छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्वप्रति बिचलित भई उल्टै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुमाथी दोष थुपार्ने कामले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गिज्याईरहेको संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीले विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएका छन् ।

छ । यस्तो संवेदनशिल समयमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको जीवनसँग खेलवाड गर्ने, चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि अत्यावश्यक तालिम र सुरक्षाका सामग्रीहरु उपलब्ध नगराउने र चिकित्सकहरुको विरामी हेर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई समेत “बाधा” पुर्‍याउने देख्ने जोकोहीव्यक्तिहरुमाथि अबिलम्ब छानबिन गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गर्दछ ।

विश्वले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने पद्धति र शैलीप्रति आभार व्यक्त गरेको स्मरण गराउदै संघका अध्यक्ष काकीले अत्यावश्यक सुरक्षाका सामग्रीहरुको उपलब्धता बिना नै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुले आफ्नो परिवारको समेत ख्याल नगरी जोखिम मोल्दै काम गरिरहेको बताए ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल सरकारको सचिव स्तरको मिति २०७६ साल चैत १९ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै स्वास्थ्य सेवा संचालनमा बाधा पुर्‍याउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरण संकलन गरी सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गराउने र पेशागत लाइसेन्स खारेज गर्न सम्बन्धित परिषद्मा सिफारिस गर्ने गरी सम्बन्धित परिषद्हरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ७४ को उपदफा (२) बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा र भ्रष्टचार गरेमा मात्र स्वास्थ्य सेवाको निम्ती अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।

यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएकोमा वा पेशा सम्बन्धी कुनै खराब आचरणको दोषी हो भनी काउन्सिलको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले ठह्याएकोमा मात्र दर्ता किताबबाट हटाउन सकिने प्रावधान रहेको छ ।