विकास कर बढेपनि तेलको मूल्य बढ्दैन : अर्थमन्त्रालय

फागुन १६, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा बढाएको करका कारण तेलको मूल्य नबढ्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले करको दर परिवर्तन गर्ने निर्णयपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने भनी प्रचार गरिएको प्रति अर्थमन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरि विकास कर बढाउँदा उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने स्पष्ट पारेको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले विज्ञप्तिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अहिलेको दर पुनरवलोकन गर्दा नेपाल आयल निगमद्वारा समायोजित स्वचालित मूल्य प्रणाली, पेट्रोलियम इन्धन पैठारीको परिमाणात्मक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत परिचालनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दा हाल बजारमा कायम उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने र निगमको स्वचालित मूलय प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।’

मन्त्रालयले निगमको नाफा तथा वित्तीय अवस्था सहज छ। सोही कारण पूर्वाधार विकास खर्च गर्न सक्षम देखिएकाले कर बढाइएको जनाएको छ ।

यही फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको करको दर बढाउने निर्णय गरेको थियो । बिहीबार उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै उपभोक्तामा भने पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्ने आशंका रहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

सेवाग्राहीको काँधमा भ्रष्टाचारको बोझ कति?

१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।

नयाँ विशेषतासहित एक सयको नयाँ नोट आजदेखि चलनचल्तीमा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि

राहदानी वितरणमा हट्यो कोटा

मंसिर ५, काठमाडौं। राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ‘E Smart Identity France SAS (पूर्व आईडेमिया)’ सँग

मजदुर नेता कमल गौतमको श्रद्धाञ्जली सभा : पार्टी महासचिव र उपमहासचिवद्वारा योगदानको स्मरण

२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८