December 3, 2019

अख्तियारले स्थानीय तहहरूलाई दियो जथाभावी खर्च नियन्त्रणसहितको ६१ बुँदे सुझाव [पूर्णपाठ]

मंसिर १७, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहहरूलाई ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

आयोगमा प्राप्त प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरी खासगरी योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्दा यी सबै विषयसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम ६१ बुँदे सुझाव दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

बजेट स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत बजेटभन्दा बाहिर गई खर्च नगर्न, कानूनविपरीत आफू निकट व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत रकम वितरण नगर्न, आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर कर नलगाउन तथा क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय नगर्न अख्तियारले स्थानीय तहहरूलाई सुझाव दिएको छ ।

हेर्नुहोस्, अख्तियारले स्थानीय तहहरूलाई दिएको ६१ बुँदे सुझाव:

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो

चितवन, कात्तिक ३० गते । नेपालमा बाहिरबाट आउने महको आयात रोकिएसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको महले