November 26, 2019

अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्दैनौं : निजी मेडीकल कलेज

१० मंसिर, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट असुल गरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे ठगीमा मुद्दा चलाउने धम्की दिएको सरकारलाई निजी मेडिकल कलेजहरुले मुद्धा चलाउन चुनौति दिएका छन् ।मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेट गरी उनीहरुले आफूहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने बताएका हुन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ मा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने भनी शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएका छन् ।आफूहरुले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि सरकारले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमध्येबाटै सरकारलाई राजस्व, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेकाले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग लिएको अतिक्ति शुल्क फिर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटम सकिएको भोलिपल्ट कलेज सञ्चालकहरुले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने अडान राखेका हुन् ।सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोके पनि मेडिकल कलेजहरुले बढी लिएको भन्दै धेरै कलेजका विद्यार्थी अहिले आन्दोलनमा छन् ।

‘उपरोक्त शैक्षिक सत्रहरुको हकमा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त पत्रको आधार र अधीनमा रही तोकिएको शुल्कहरु लिई सो शुल्कहरु मध्येबाट बुझाउनुपर्ने शुल्कहरु विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत बुझाइ सकिएको साथै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन २०७६ को परिच्छेद ६ को दफा ६.४ मा लेखिएको निर्देशनअनुसार गत आर्थिक वर्षको कर्मचारी बोनससमेत वितरण गरिसकेको ब्यहोरा सहर्ष जानकारी गराउँछौं’ मेडिकल कलेज सञ्चालकले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ । शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएर बाहिरिएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुरेश कनोडियाले व्यवहारिक कुरामा सरकारसँग सहमति हुन नसकेकाले शुल्क फिर्ता नगर्ने बताए ।

रजिष्ट्रेशन शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्क र इन्टर्नसिप शुल्क कलेजले विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने भएकाले त्यो शुल्क फिर्ता नगर्ने उनीहरुको अडान छ । यी बाहेकका अन्य शुल्क समायोजन गर्न आफूहरु तयार रहे पनि सरकारसँग के कसरी अघि बढ्ने कुनै समाधान नभएको भन्दै उनले भने, ‘हामी निर्णय मान्न तयार छौँ, तर व्यवहारिक समाधान त हुनुपर्‍यो नि ।’ कनोडियाले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क वैज्ञानिक नभएको पनि जिकिर गरे । नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, चितवन मेडिकल कलेजलगायतका कलेजमा शुल्क बढी उठाएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् ।गृहमन्त्रालयले सोमबार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिदै मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । अतिरिक्त शुल्क मंगलबारसम्ममा फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगीमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति–२०८२ स्वीकृत गर्‍यो

काठमाडौँ, साउन २९ — सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

कारागार अनुगमनपछि मानवअधिकार आयोगको टिप्पणी : रवि लामिछानेको कोठामा दुई पंखा, तर झ्याल बन्द, झ्याल खोल्ने व्यवस्था मिलाउने कारागार प्रशासनको प्रतिबद्धता

रुपन्देही, साउन २६ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको

लेखराज भट्टको टिप्पणी : “ओलीले महाकालीबाट मेचीसम्म देख्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ”

धनगढी, साउन २२ – नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज तथा पार्टी सचिव लेखराज भट्टले पार्टी

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल