प्रेस रिभ्यू : बर्खास्त मन्त्रीद्वारा प्रमको रात्रिभोज बहिस्कार, दूतावास जाने डिआइजी छानबिनमा

आज मंसिर ९ गते सोमबार देशका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रधानमन्त्रीको डायलाइसिसको समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, मेडिकल कलेजहरुको ठगी, सत्तारुढ दल समावादी पार्टीको सकसलगायत विषयहरुबारे पनि समाचार प्रकाशित छन् ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार बर्खास्तीमा परेका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको रात्रिभोज बहिष्कार गरेका छन् । बलुवाटारमा शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले बहालवाला र हालै बर्खास्तीमा परेका मन्त्रीहरुलाई भोज दिएका थिए । तर, बर्खास्तीमा परेकामध्ये महासेठबाहेक अरु गएनन् । ‘शनिबार प्रधानमन्त्री निवासबाट केही निम्तो आएको थियो ?’ भन्ने प्रश्नमा पूर्व मन्त्री थममाया थापाले अनौपचारिक रुपमा खबर आए पनि आफू सामान मिलाउनमै व्यस्त रहेकाले प्रधानमन्त्रीको निम्तो मान्न नसकेको जानकारी दिइन् । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि आफू थप एक–दुई दिन व्यस्त रहने प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निम्तोबारे मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘म दुई दिन जति कोठा मिलाउने काममै व्यस्त हुन्छु ।’ थापा र पण्डित मात्र होइन, रघुवीर महासेठबाहेक बर्खास्तीमा परेका मन्त्री पनि रात्रिभोजमा अनुपस्थित रहे । तिनैमध्ये एक पूर्वमन्त्रीले आत्मसम्मानका लागि राजनीति गर्नेहरुलाई खान बोलाएर फकाउन खोज्नुको अर्थ नहुने प्रक्रिया दिए ।

पत्रिकामा ट्रायलमा फेल भएकालाई लाइसेन्समा पास गरिएको समाचार पनि प्रकाशित छ । ट्रायलमा फेल भएका परीक्षार्थीलाई सवारीचालक अनुमति (लाइसेन्स) जारी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा काम गरेका ३८ जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उपसचिवदेखि खरिदारसम्मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । ‘सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय, एकान्तकुनाले २०६९ साल बैशाख, जेठ र असारमा गरेको ट्रायल परीक्षामा फेल भएका परीक्षार्थीलाई पास गराएको भेटियो,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने, ‘खोज्दै जादा १२ सय ८४ जना यसरी पास भएको खुल्यो।’ फेल भएकाहरुलाई पास बनाउने काममा संलग्नहरुलाई मुद्दा चलाएको उनले बताए।

यता, सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई ‘ठगी मुद्दा’ अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको समाचार छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर कलेज सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत कारबाही गर्नेबारे छलफल गरेका छन् । विदेश भ्रमणबाट शुक्रबार फर्केका उनले आइतबार बिहानै गृहमन्त्रीलाई भेटेर कारबाही प्रक्रियाका विषयमा छलफल गरेका हुन्। ‘मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा के–कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गृहमन्त्रीसँग सल्लाह भयो,’ उनले भने। मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि अतिरिक्त शुल्कका विषयमा जानकारी लिएका छन्।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा कुटनीतिक आचारसंहिताविपरीत गोप्य रुपमा भारतीय दूतावास गएका सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठमाथि गृहमन्त्रालयले छानबिन थालेको समाचार छ । डिआइजी श्रेष्ठ गत मंसिर ६ गते दिउँसो बा २ झ २३९० नम्बरको सरकारी गाडी चढेर लैनचौरस्थित दूतावास पुगेका थिए । पौने ३ बजे दूतावास छिरेका उनी ४ बजे निस्किएको गृहमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यस विषयमा आइतबार गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको छ । सचिव प्रेमकुमार राईले डिआइजी श्रेष्ठमाथि छानबिन सुरु भएको पुष्टि गरे ।

पत्रिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौलाको आइतबार पुनः  डायलाइसिस गरिएको समाचार छ । आइतबार दिउँसो करिब ४ बजे उनी धापासीस्थित ग्राण्डी अस्पताल पुगेका थिए । स्वास्थ्य परीक्षणमा क्रिटिनिनको मात्रा बढेको देखिए पनि हेमोडायलासिस गरिएको हो । आइतबार गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा ओलीको रगतमा क्रिटिनिनको मात्रा ६ पुगेको छ । चिकित्सकका अनुसार ओलीलाई नियमित डायलाइसिसको आवश्यकता परेको छैन । ओलीले यस अघि गत १३ कात्तिकमा आकस्मिक रुपमा अल्ट्रा फिल्ट्रेसन गरेका थिए । त्यसयता उनको डायलाईसिस गरिँदै आइएको छ । चिकित्सकहरुले उनलाई डायलाईसिस उत्म विकल्प नभएको भन्दै प्रत्यारोपणमा जान सुझाव दिएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक एवं वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा। दिव्या सिंह शाहले नियमित डायलासिस गराउने वा प्रत्यारोपणबारे टुंगो लागिनसकेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूका लागि जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यही गर्ने हो । अहिले नियमित डायलासिस गरिराखिएको छ । पछि प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्न अर्का चिकित्सकले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बताए । ‘मिर्गौलाले शरीरमा रगत र क्याल्सियम बनाउने तत्वहरू उत्पादन गर्छ । मिर्गौला पूर्णरूपमा फेल भएपछि डायलासिस गरे पनि शरीरमा रगत र क्याल्सियमको मात्रा बढ्दैन । क्याल्सियमको समस्या कमी हुन नदिन र रक्तअल्पताको समस्याबाट जोगिन पनि प्रत्यारोपण उपयुक्त विकल्प हो । डायलासिस त अस्थायी मात्र हो’, ती चिकित्सकले भने ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता ४ सय १५ जनाको छानबिनबिनै ‘मृत्यु भएको’ अनुमानित विवरण बेपत्ता आयोगले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९टीआरसी० मा पठाएको पाइएको समाचार छ। आधिकारिक विज्ञले ‘एन्टिमाटम’ वा ‘पोस्टमार्टम’ गरेर प्रमाणित नगरी ‘मृतक’ भन्न मिल्दैन। यो फाइलमा टीआरसीले ‘क्षेत्राधिकार’ को प्रश्न उब्जाउँदै छानबिन नगरे अनुसन्धान प्रक्रिया बन्द हुनेछ। त्यस्तो भए दोषीलाई कारबाही मात्र नभई पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति र धार्मिक संस्कारमा समेत अप्ठ्यारो पर्नेछ। त्यसैले यसमा पीडित पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका तत्कालीन एक पदाधिकारीले ४ सय १५ बेपत्ता व्यक्तिको फाइल टीआरसीको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिए। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आयोगमा दिएका उजुरीलाई टीआरसीको जिम्मा लगाइएको हो। ती उजुरी जुन आयोगले पनि हेर्न मिल्ने खालका थिए’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कतिपय यतै फिर्ता आएका छन्, केही उतै छन्। अब नयाँ आउने पदाधिकारीले के गर्ने भनेर कुनै निर्णय लिनुहोला।’

शान्ति मन्त्रालयको सूचीमा मृतक जनिएकाले बाँकी अनुसन्धानका लागि टीआरसीको जिम्मा लगाइएको उनको भनाइ छ। गैरसरकारी संस्था इन्सेकको द्वन्द्वपीडित ‘पाश्र्व चित्र’ मा विवरणसहित हत्या सूचीमा राखिएको रेकर्डलाई समेत आधार मानेर टीआरसीको जिम्मा लगाइएको थियो। टीआरसीका तत्कालीन सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासीले पनि बेपत्तामा दर्ता भएका केही उजुरी टीआरसीमा पठाइएको बताए। उदासीका अनुसार केही उजुरी बेपत्ता आयोगकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर उसैको जिम्मा लगाइएको छ। ‘उताबाट छानबिनका लागि भनेर बेपत्ताका उजुरी प्राप्त भएको हो। के–कति संख्या भनेर मलाई अहिले यकिन भएन,’ उदासीले भने, ‘केही उतैबाट हेर्नुपर्ने भनेर फिर्ता गरियो। अनुसन्धान पूरा नहुँदै झमेला भयो। निर्णय हुने कुरो भएन।’

पत्रिकामा उपचुनाव प्रचारप्रसारको समय ९मौन अवधि० सम्म प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले हरेक दिन सरकारसँग एउटा प्रश्न सोध्ने भएको समाचार पनि छ। सरकारका २१ महिनामा २१ असफलता सार्वजनिक गरेको कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल बनाउने रणनीतिअनुसार सरकारका कमजोरीलाई केन्द्रमा राखेर दैनिक एउटा प्रश्न सोध्ने गरेको हो। ‘जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकालाई हामी अझ प्रखर बनाउँदै अघि बढ्ने उद्घोष एकातर्फ गरिरहेका छौँ भने अर्कातर्फ सरकारको २१ महिनाका २१ असफलता सार्वजनिक रूपले औंल्याइरहेका छौं,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सार्थक बहस र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकतान्त्रिक विधि र विश्वासलाई महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं।’ शनिबारदेखि कांग्रेसले प्रश्न सोध्न सुरु गरेको छ। बुधबारसम्म पाँच दिन कांग्रेसले हरेक साँझ ५ बजे सरकारलाई एउटा प्रश्न सोध्नेछ।

नागरिक दैनिकमा दरबारमार्गको जग्गा भाडा कानुनविपरीत भाडामा दिएको समाचार छ । दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रचलित कानुनविपरीत भाडामा दिएको देखिएको छ। यति होल्डिङ्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु डेभलपर प्रालिलाई तीस वर्षका लागि उक्त जग्गा भाडामा दिँदा बोलपत्रको समय अवधि सकिएपछि गरिएको सम्झौता कानुनविपरीत हुन गएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ट्रस्ट र थामसेर्कुबीचको भाडा सम्झौता कानुनविपरीत भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। ट्रस्टको कार्यालयले दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा लगाउन २०७३ असार १४ गते बोलपत्र प्रस्ताव प्रकाशित गरेको थियो। यसमा सहभागी हुन १५ दिनको समय दिइएको थियो। समयमा प्राप्त प्रस्तावलाई कार्यालयले २०७३ भदौ २६ मा खोल्दा थामसेर्कुको सबैभन्दा धेरै भाडा दिने प्रस्ताव परेको थियो। कानुनले यो प्रस्तावको सम्झौता ९० दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच २०७४ जेठ १४ मा मात्र सम्झौता गरिएको छ। कानुनअनुसार २०७३ मंसिरभित्र भाडा सम्झौता नभए प्रस्ताव स्वतः बदर हुनुपर्ने हो। तर म्याद सकिएको करिब ६ महिनामा भाडाका बारेमा सम्झौता भएका कारण यो गैरकानुनी हुन पुगेको हो।