October 18, 2019

रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतको राहत आदेश

काठमाडौं। आत्म हत्या दुरुत्साहन मुद्दाका आरोपी टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले आंशिक राहत दिएको छ। उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले बिहीबार सो मुद्दाको सुनुवाई गर्दै चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा केही सदर र केही बदर गरेको हो।

उच्च अदालतले धरौटी राख्ने आदेश सदर गरेको छ भने अन्य शर्तहरु बदर गरेको छ। आफ्नै पूर्व सहकर्मी पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा न्यूज२४ का कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछाने र अर्का पत्रकार युवराज कँडेल आत्महत्या दुरुत्साह मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका छन्। पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि खिचेको भनेको भिडियोमा रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र एक युवतीका कारण आत्महत्या गरेको भनेका थिए। सोही आधारमा चितवन प्रहरीले लामिछानेलागायत तीनैजनालाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि उनीहरुमाथि आत्महत्या दुरुत्साहको आरोपमा चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ५ लाख र कँडेललाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहाको आदेश दिँदै विदेश जाँदा अनुमति लिनुपर्ने टेलिभिजन कार्यक्रममा पत्रकार पुडासैनी आत्महत्याबारे कार्यक्रम बनाउन नपाउने आदेश दिएको थियो।

जिल्ला अदालतको यो आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा पुनरावेदन गरेका थिए। सोही मुद्दामा बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वोय चण्डीराज ढकाल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले धरौटी बाहेकका अन्य शर्तहरु बदर गरेको हो। अब लामिछाने विदेश पनि जान पाउने छन् भने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न पाउने छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको