September 23, 2019

प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मन्त्रिमण्डलको पुनःगठन हुनसक्छ : प्रचण्ड

Prachanda_pic_pYn92414ND

अध्यक्ष दाहालले अहिले केही मात्रामा बढेको अराजक गतिविधि र उछृङ्खल क्रियाकलापप्रति सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर भएको बताउँदै उनले यस्ता क्रियाकलापले वर्तमान प्रणालीमा कुनै खतरा नभएको टिप्पणी गरे । उनले अराजक गतिविधि र उछृङ्खल क्रियाकलापप्रति सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलले प्रतिवाद गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सरकार अघि बढेको छ भने ।

अध्यक्ष दाहालले एक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उहाँले नियमितरुपमा सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको प्रष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मन्त्रिमण्डलको पुनःगठन हुनसक्ने धारणा राखे ।

सरकारले गएको वर्षमा मौलिक हकका थुप्रै कानून निर्माण गरिसकेको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार गठनपछि छिमेकी मुलुकहरुसँग पनि सम्बन्ध राम्रो भएको उल्लेख गरे । उनले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत रहेकाले निराश हुनुपर्ने स्थिति नरहेको भन्दै सरकारले विकासका काममा तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी