
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको सारनाथ वन परियोजना नेपाल वन लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णय मान्य नरहेको भन्दै प्रदेश नम्बर २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीय सरकारविरुद्ध बिहीवार रिट दायर गरेको हो । कुनै पनि प्रदेशले संघीय सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर चुनौती दिएको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो ।
गत वैशाखमा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा फैलिएको सारनाथ वन परियोजना मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो हातमा ल्याएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई नम्बर प्रदेशको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै जेठमा नेपाल वन लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही निर्णयलाई हस्तक्षेप मान्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा संघीय सरकारलाई चुनौती दिएको हो ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
मंसिर १७, काठमाडौं। सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान
२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि
काठमाडौँ, कार्तिक २६।भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियान र *नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)*बीच ७ बुँदे
कात्तिक १९, फिदिम, । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले श्रमको मूल्य र संस्कृतिको प्रसारबाट