प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको सारनाथ वन परियोजना नेपाल वन लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णय मान्य नरहेको भन्दै प्रदेश नम्बर २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीय सरकारविरुद्ध बिहीवार रिट दायर गरेको हो । कुनै पनि प्रदेशले संघीय सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर चुनौती दिएको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो ।
गत वैशाखमा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा फैलिएको सारनाथ वन परियोजना मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो हातमा ल्याएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई नम्बर प्रदेशको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै जेठमा नेपाल वन लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही निर्णयलाई हस्तक्षेप मान्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा संघीय सरकारलाई चुनौती दिएको हो ।
२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद
यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्
वैशाख १०,काठमाडौँ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले विद्यार्थीको अधिकारप्रति सचेत हुँदै आन्दोलनको स्वरुप
चैत १७, काठमाडौँ । सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) को
८ चैत २०८१, शुक्रबार चियाको कपमा तुफान भन्ने टुक्का त आफैँले पनि कति ठाउँमा प्रयोग
रुपन्देही १९ , फागुन। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा