January 22, 2019

नेकपा कार्यदलमा तीन गुटका तीन सुर, नेतृत्व हत्याउन अहिलेदेखि नै कसरत

Nekapa_bG6ZnEm1cS-800x450

काठमाडौं। सत्तारूढ नेकपाको तल्लो तहमा पार्टी कमिटी नभएको ९ महिना बितेको छ । एकता टुंगो लगाउन पटकपटक कार्यदल बन्यो ।पछिल्लो कार्यदललाई जिल्ला तहसम्मको एकता र केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन प्रस्ताव तयार पार्न १० दिनको समयावधि दिइएको थियो । तर कार्यादलले २२ दिन गुजारिसकेको छ ।पछिल्लो १३ दिनपछि सोमबार कार्यदलको केही घण्टा मात्रै बैठक बस्यो । तर अहिलेसम्म उसले एकता प्रक्रिया कसरी टुंग्याउने भन्ने मापदण्ड नै बनाउन सकेको छैन । कार्यदल संयोजकमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा छन् ।

शीर्ष नेताहरूकै स्वार्थ टकराउँदा कार्यदलले काम गर्न नसकेको हो । २४ पुसको बैठकमा कार्यदल सदस्यसमेत रहेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र अर्का सदस्य लेखराज भट्टले आफूहरूको माघे संक्रान्तिसम्म कार्यव्यस्तता रहेको बताएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि बैठकको अहिलेसम्म टुंगो नलागेको कार्यदलका सदस्य वेदुराम भुसालले वताए ।

स्वार्थ आआफ्नै

नेकपामा देखिने गरी तीन थरी गुट छन् । अन्य नेताहरूका पनि गुट नभएका होइनन् । तर आगामी महाधिवशेनवाट नेतृत्व उछिट्याउने गरि मुख्य तीन गुट सक्रिय छन् । अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका आआफ्ना गुट र शक्ति स्वार्थ अहिले नेकपामा प्रस्टै देखिएका छन् ।

त्यही कारण पनि उनीहरू पार्टीका बन्ने कमिटीमा आफ्ना समूहका नेताकार्यकर्तालाई बढीभन्दा बढी समेट्न चाहेका छन् । अझ नेतृत्वमै आफ्ना समूहलाई स्थापित गराउन सके आगामी दिनमा आफूअनुकूल काम गराउन सकिनेमा नेताहरूमा स्वार्थ हाबी हुँदा एकता प्रक्रियाले गति लिन नसकेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् ।

अध्यक्ष ओली प्रदेश कमिटीसम्म सचिवालयले गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छन् । दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने सचिवालयको निर्णयलाई समेत लत्याएर प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेताहरूलाई नै पार्टी प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज बनाएका छन् । त्यसमा ओली पक्ष डगमगाउने देखिन्न ।आजको अन्नपुुर्ण पोष्टमा खबर छ। 

नेपाल पक्षले भने दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारीमा फरक मत राखेको छ । नेपालले नै त्यसको नेतृत्व गरेका छन् । नेपाल पक्षले प्रदेश कमिटी सदस्यहरूमा पनि केही असहमति राखिरहेको छ । त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने नेपाल पक्षका नेताहरूको मत छ ।

प्रदेश १ मा ६ जना, प्रदेश २ मा झन्डै एक दर्जन, ३ मा ७ जना, प्रदेश ५ मा कोमल वलीसहित ७ जना र कर्णाली प्रदेशमा मेनुका पछाईलगायतलाई ओली पक्षले विधानविपरीत प्रदेश कमिटी सदस्य चयन गरेको आरोप नेपाल पक्षको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै