January 22, 2019

नेकपा कार्यदलमा तीन गुटका तीन सुर, नेतृत्व हत्याउन अहिलेदेखि नै कसरत

Nekapa_bG6ZnEm1cS-800x450

काठमाडौं। सत्तारूढ नेकपाको तल्लो तहमा पार्टी कमिटी नभएको ९ महिना बितेको छ । एकता टुंगो लगाउन पटकपटक कार्यदल बन्यो ।पछिल्लो कार्यदललाई जिल्ला तहसम्मको एकता र केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन प्रस्ताव तयार पार्न १० दिनको समयावधि दिइएको थियो । तर कार्यादलले २२ दिन गुजारिसकेको छ ।पछिल्लो १३ दिनपछि सोमबार कार्यदलको केही घण्टा मात्रै बैठक बस्यो । तर अहिलेसम्म उसले एकता प्रक्रिया कसरी टुंग्याउने भन्ने मापदण्ड नै बनाउन सकेको छैन । कार्यदल संयोजकमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा छन् ।

शीर्ष नेताहरूकै स्वार्थ टकराउँदा कार्यदलले काम गर्न नसकेको हो । २४ पुसको बैठकमा कार्यदल सदस्यसमेत रहेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र अर्का सदस्य लेखराज भट्टले आफूहरूको माघे संक्रान्तिसम्म कार्यव्यस्तता रहेको बताएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि बैठकको अहिलेसम्म टुंगो नलागेको कार्यदलका सदस्य वेदुराम भुसालले वताए ।

स्वार्थ आआफ्नै

नेकपामा देखिने गरी तीन थरी गुट छन् । अन्य नेताहरूका पनि गुट नभएका होइनन् । तर आगामी महाधिवशेनवाट नेतृत्व उछिट्याउने गरि मुख्य तीन गुट सक्रिय छन् । अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका आआफ्ना गुट र शक्ति स्वार्थ अहिले नेकपामा प्रस्टै देखिएका छन् ।

त्यही कारण पनि उनीहरू पार्टीका बन्ने कमिटीमा आफ्ना समूहका नेताकार्यकर्तालाई बढीभन्दा बढी समेट्न चाहेका छन् । अझ नेतृत्वमै आफ्ना समूहलाई स्थापित गराउन सके आगामी दिनमा आफूअनुकूल काम गराउन सकिनेमा नेताहरूमा स्वार्थ हाबी हुँदा एकता प्रक्रियाले गति लिन नसकेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् ।

अध्यक्ष ओली प्रदेश कमिटीसम्म सचिवालयले गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छन् । दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने सचिवालयको निर्णयलाई समेत लत्याएर प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेताहरूलाई नै पार्टी प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज बनाएका छन् । त्यसमा ओली पक्ष डगमगाउने देखिन्न ।आजको अन्नपुुर्ण पोष्टमा खबर छ। 

नेपाल पक्षले भने दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारीमा फरक मत राखेको छ । नेपालले नै त्यसको नेतृत्व गरेका छन् । नेपाल पक्षले प्रदेश कमिटी सदस्यहरूमा पनि केही असहमति राखिरहेको छ । त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने नेपाल पक्षका नेताहरूको मत छ ।

प्रदेश १ मा ६ जना, प्रदेश २ मा झन्डै एक दर्जन, ३ मा ७ जना, प्रदेश ५ मा कोमल वलीसहित ७ जना र कर्णाली प्रदेशमा मेनुका पछाईलगायतलाई ओली पक्षले विधानविपरीत प्रदेश कमिटी सदस्य चयन गरेको आरोप नेपाल पक्षको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी