January 13, 2019
January 13, 2019
काठमाडौँ, २९ पुस । शिक्षकहरूले अब राजनीति गर्न नपाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा अयोगले तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो प्रावधान राखिएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
धेरैजसो शिक्षक कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने र खुला राजनीति गर्ने क्रम बढेपछि आयोगले शिक्षकलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको बुझिएको छ ।
यसै गरी उक्त प्रतिवेदनमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको भौतिक सुधार गरी वार्षिक करिब २० अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्टयाउन माग गरिएको छ । निःशुल्क अनिवार्य, शिक्षक दरबन्दी, प्रधानाध्यापकको ५ वर्षे करार नियुक्तिलगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा
असोज २२,काठमाडौँ । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा
भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल
