January 3, 2019

 नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत दीपकराज जोशीको सबै जिम्मेवारी खोसे !


th

१९ पुस, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशहरुमाथि निगरानी थालेका छन् ।

राणाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको न्यायपरिषद बैठकले न्यायाधीशउपर आउने गुनासा र टिकाटिप्पणी सन्दर्भमा तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र तोकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्रबाट न्यायाधीशहरुमाथि अनुगमन तथा निगरानी गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन लिएर आवश्यक कदम चाल्ने परिषद्को निर्णय छ ।

बैठकले संवैधानिक इजलासको पुनर्गठन समेत गरेको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासँगै न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की छन् ।

बिहीबारको न्यायपरिषद बैठकमा बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सहभागी गराइएन । संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका जोशी सहभागी हुने बैठकमा नजाने कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अडानका कारण परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन ।

संवैधानिक इजलासमा समेत नपारिएका बरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीलाई मेलमिलाप परिषदको अध्यक्षबाट समेत हटाइएको छ । उनको ठाउँमा ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई अध्यक्ष तोक्न न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

जबरा प्रधानन्यायाधीश भए लगत्तै इजलास खोसिएका विवादस्पद जोशीको बरिष्ठतम हैसियत र कार्यालय (चेम्बर) समेत खोसिएको छ ।

राणाले पद सम्हाले लगतै जोशीलाई राजीनामा दिएर अदालतलाई निकास दिन सुझाएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै जोशीको बरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियत पनि खोेसिएको छ ।

दोस्रो वरियतामा रहने न्यायाधीशलाई दिने गरिएको एक नम्बर इजलास दीपककुमार कार्कीलाई दिएका छन् । सर्वोच्चको न्यायाधीशहरुको वरियतामा जोशीपछि कार्की आउँछन् । बिहीबारबाटै जोशीको कार्यकक्षमा दीपक कार्कीलाई सारिएको छ ।

जोशीलाई बिहीबारबाटै इजलास तोकिएको छैन ।

यसैबीच बैठकले उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीशमा सुर्खेतबाट हरिकुमार पोखरेललाई सरुवा गरिएको छ । रिक्त रहेको मुख्य न्यायाधीश पदमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासकी न्यायधीश सुष्मालता माथेमालाई पदस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो

चितवन, कात्तिक ३० गते । नेपालमा बाहिरबाट आउने महको आयात रोकिएसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको महले