एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रदेश सरकार

पहिलो चरणमा प्रदेश ३ को २० विद्यालयमा गरिने

 काठमाडौं-  प्रदेश ३ सरकारले ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा छनौट गरिएका १३ जिल्लाका २० विद्यालयमा यो कार्यक्रम संचालन गरिने जानकारी प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैका तयारी स्वरुप मन्त्रालयले ‘एक प्रदेश एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ समेत जारी गरिसकेको छ।

विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई सन्तुलित र पोषिलो खानेकुराका साथै स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन उत्प्रेरित गर्दै स्वास्थ्य सरसफाई र पोषण प्रवर्द्धन गर्न विद्यालयमा नर्स राख्न लागिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। 

किशोर-किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुधारको आवश्यकता महसुस गरी दुई वर्षअघि संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘एक विद्याल एक नर्स’ कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो।

कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्राध्यानाध्यापक, स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधि लगायतलाई एक दिने अभिमूखीकरण तालिम प्रदान गरेको छ। 

तालिमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रदेश ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले यो कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयको प्रमुख कार्यक्रम भएको बताए। 

सबैले आवश्यकता महसुस गरेको कार्यक्रम भएकोले यसको सकारात्मक र प्रभावकारी नतिजा आउने भन्दै नर्स छनौट प्रक्रिया पनि पारर्दशी बनाइने दाबी गरे। 

प्रदेश ३ का एक हजार ३ सय ४१ विद्यालयमा नै यो कार्यक्रम लैजाने चाहना भएपनि बजेट अभावका कारण तत्काल सबै विद्यालयमा लैजान नसकिएको बताएका मन्त्री दुलालले क्रमिक रुपमा विस्तार गर्दै लैजाने उनले बताएका थिए। 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सेवा महाशाखा प्रमुख रोशनीलक्ष्मी तुइतुईले ढिलै भएपनि प्रदेश ३ को यो कदम सकारात्मक भएको बताइन्। 

‘हरेक विद्यालयमा नर्स राख्दा त्यसको दीर्घकालीन फाइदा हुने भएकोले पोषण, किशोरकिशोरको प्रजनन स्वास्थ्यबारे जानकारी हुनुका साथै अभिभावकलाई पनि सचेत गराउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्। 

सामुदायिक विद्यालयमा सुरु गरी निजी विद्यालयमा पनि कार्यक्रम बिस्तार गर्न तिर जोड दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। विद्यालयको विद्यार्थी संख्याका आधारमा एकभन्दा बढी नर्स वा एकभन्दा विद्यालयका लागि एक नर्स राख्न सकिने पनि बताइन्।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख डा यदुचन्द्र घिमिरेले सुरुवातमा विद्यार्थीको संख्या र विद्यालयको व्यवस्थापन राम्रो भएका २० विद्यालय छनौट गरिएको बताए। ती विद्यालयमा नर्सका लागि विज्ञापन निकाली छनौट गर्ने काम भइरहेको समेत उनले बताए। यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘एक प्रदेश एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ तयार गरिसकेको छ।

मन्त्रालय, स्थानीय तह र विद्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत थलिन्द्र पंगेनीले विद्यालय नर्स मार्फत किशोरकिशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी, स्वास्थ्य तथा सरसफाईसम्बन्धी परार्मश दिइने बताए।

कार्यक्रमअन्तर्गत परिवार नियोजन, यौन तथा यौनिकता, व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी परार्मश सेवा प्रदान गरिने लक्ष्य लिइएको छ।

यसैगरी, स्वस्थ जीवनशैली, स्वस्थकर खानपिनका सम्बन्धमा परामर्श र विद्यालय स्वास्थ्य इकाई निर्माण गरी विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गरिनेछ। 

सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण लेखाजोखा, नियमित स्वस्थ जीवनशैलीबारे जानकारी गराउन, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था, अभिभावक-बालबालिकाको स्वास्थ्य र स्वस्थ जीवनशैलीका बारेमा जानकारी गराउने लगायतका काम पनि विद्यालयका नर्सले गर्नेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो

चितवन, कात्तिक ३० गते । नेपालमा बाहिरबाट आउने महको आयात रोकिएसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको महले

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

राष्ट्रपतिबाट आह्वान लगत्तै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने कांग्रेस-एमालेको तयारी

असार २८, काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नयाँ सरकार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

फणीन्द्र माथिको कारबाही  कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

 असार १०.काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको