दुई–तीन लाख जनताका लागि बनाइएको सहरले सहर निर्माणबाट प्राप्त हुने ‘इकोनोमी अफ स्केल’ क्याप्चर गर्न सक्दैन

१. अविकासको जड

हामी कुन अर्थमा अविकसित छाैँ भन्ने एक उदाहरण मुलुकमा औपचारिक सेवा प्रदान गर्ने सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलबबाट हेरौँ । पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८१९ मा सेनाका पल्टन बनाउँदा सबैभन्दा तल्लो तहको जवानको तलब ५ रुपैयाँ थियो, त्यसवेला सुनको भाउ तोलाको १६ देखि १८ रुपैयाँसम्म थियो । विसं १८८९ मा जुद्धशमशेरले तल्लो दर्जाका सैनिकको तलब ९ बाट १२ रुपैयाँ पुर्‍याए । त्यसवेला सुनको भाउ तोलाको २७ रुपैयाँ थियो ।

२००८ सालमा रक्षा दलको विद्रोहको प्रतिक्रियास्वरूप राजा त्रिभुवनले एकैचोटि ३ रुपैयाँ (२० प्रतिशतभन्दा बढी) मासिक तलब बढाएका थिए । २०१४ मा सुनको भाउ तोलाको १६० रुपैयाँ हुँदा ती सैनिकको तलब महिनाको ४० रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । आज सबैभन्दा तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीको तलब २० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा र सुनको भाउ तोलाको ६० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छ । दुई सय ५० वर्षमा सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई एक तोला सुन किन्न तीनदेखि चार महिनाको तलब चाहिने गरेको छ । अर्थशास्त्रीको भाषामा भन्दा गएको दुई सय ५० वर्षमा सरकारका सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्नेहरूको वास्तविक तलब बढेको छैन ।

ब्रिटेनको पँजीवादको इतिहास हेर्नेहरूका लागि यस्तो कुरा नौलो हैन । सन् १८००–१८७० मा ब्रिटेनमा औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन बढायो । गाउँगाउँबाट सहर आउन युवालाई उत्प्रेरित गर्ने गरी रोजगारीको संख्या बढ्दा पनि सबैभन्दा तल्लो तहका मजदुरको तलब बढेको थिएन । यो नै कार्लमाक्र्सलाई ‘पुँजीको सञ्चितिको सिद्धान्त’ लेख्ने मुख्य उत्प्रेरक थियो ।

माक्र्सलाई यसरी उद्योग र उत्पादन वृद्धिको सबै नाफा पुँजीपतिले लैजाने, श्रमिकले थोरै तलब पाउने र पछि ठूला पुँजीपतिले साना पुँजीपतिलाई पनि निल्ने क्रमले एकदिन पुँजीपति झन्झन् धनी हुनेछन्, तर संख्याको दृष्टिले यस्ता पुँजीपति कम हँदै जानेछन् र एक दिन मजदुरले तिनलाई हराएर सजिलै आफ्नो सत्ता स्थापना गर्नेछन् भन्ने लागेको थियो । उनको सन् १८६७ को किताब ‘पुँजी’ को मुख्य निचोडमध्ये एक यही थियो । माक्र्सको दुर्भाग्य के भयो भने सन् १८७० देखि ब्रिटेनमा तलब बढ्न थाल्यो र विशाल मध्यमवर्गको उदय भयो । उनले सोचेजस्तो क्रान्ति ब्रिटेन र पश्चिम युरोपमा कहिल्यै भएन ।

मुलुकको गरिबीलाई फेरि हेरौँ । गएको २ हजार वर्षको कुनै पनि कालखण्डमा हामी छिमेकी चीन र भारतभन्दा सम्पन्न भएको प्रमाण छैन । लिच्छवीकालको मानदेव, अंशुबर्मा र नरेन्द्रदेवको अवधिमा भारत र चीन झनै अगाडि थिए । जयस्थिति मल्लदेखि सुरु भएको मध्यकालीन युगमा त भारत र चीन संसारमै सबभन्दा समृद्ध थिए भनिएको छ । हाम्रो व्यापक र यति लामो गरिबी, अनि यस्तो कालजयी पछौटेपनको कारण के हुन सक्छ ? किन कुनै समाज पछाडि परेको हुन्छ ? केही आधुनिक विचारकको विचारलाई यस परिप्रेक्षमा राखेर हेरौँ । भूगोलशास्त्री जारेड डायमन्डले निकै प्रसिद्ध कृति ‘कोल्याप्स’ मा गरेको मुख्य तर्क के थियो भने पृथ्वीमा अरू मुख्य जमिनसँग एक्लिएर बस्ने समाज ढिलोचाँडो ‘कोल्याप्स’ भएर गएका छन् ।

जस्तो : इस्टर आइल्यान्ड कुनै जमानामा निकै प्रविधियुक्त थियो, अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा एबोरिजिन वा इंकारमाया आदिका साम्राज्य थिए । तर युरोप, अमेरिका र एसियाको एकापसमा जोडिएका सभ्यताका मान्छे त्यहाँ पुग्दा ती या हतियारले या रोगले मरे । ठुल्ठूला देशमा धेरै मान्छे हुन्छन्, तिनले केही न केही विकास गरिरहेका हुन्छन्, जुन साना र छुट्टिएर बस्ने ठाउँका मान्छेले थाहा नपाउने हुँदा ती कालान्तरमा कमजोर भएर सकिन्छन् । केही मान्छे लिएर पेरु पुगेका फ्रान्सिस्को पिज्जरोले घोडा र फलामका हतियारका भरमा माया सभ्यता सकिदिएको कारण यही थियो, मायाका सेनालाई न फलामे हतियारको ज्ञान थियो, न घोडाको ।

भारतले ‘आइएमटी’ (भारत, म्यान्मार र थाइल्यान्ड) कनेक्टिभिटी सुरु गरेको परिप्रेक्षमा हामी यसको भाग बन्न बल गर्नुपर्छ । अबको खेल्ने प्राकृतिक थलो भनेको भारत, चीन र दक्षिणपूर्वी एसिया नै हो ।

मानवशास्त्री जेम्स स्कट र नोआ हरारीको अर्को तर्क सान्दर्भिक छ । हरारीले प्रख्यात किताब ‘होमोस्यापिएन्स’ मा मान्छे स्वभावैले अराजक हुन् भनेका छन् । नियान्डरथललाई हराएर होमोस्यापिएन्स जातिले पृथ्वीमा राज गरेको ७० हजार वर्ष भयो, तर ठूला राज्य बनेको भर्खर २ हजार वर्ष मात्र । यसरी इतिहासको ९७ प्रतिशत समय त हामीले अराजक ‘खानाबदोस’ भएर बितायौँ । राज्य बनाउने, अनुशासन कायम गर्ने भन्ने कुरा त भर्खरै सुरु भएको हो । जेम्स स्कटले भियतनामतिरका किसानको अध्ययन गर्दा चीनजस्तो त्यत्रो विकसित राज्य र शहरमा बस्न छाडेर मान्छे किन भियतनामको डाँडामा बस्न गए होलान् भनेर खोजी गरेका थिए । उनले पनि लगभग त्यही भनेका छन्– ती मान्छे अराजक थिए, तिनले राज्य र सहरलाई मन पराउँदैनथे र राज्यको नियन्त्रणबाट टाढा हुन डाँडाकाँडामा गएर बसेका थिए ।

अराजक भई छरिएर रहेका जनताको आवासले राज्यलाई केही असर नगरेको भए केही थिएन । तर, विकास क्रममा ती बस्तीले बाधा गरेका छन् । सन् २०१५ को भूकम्पपछि राज्यले पीडितलाई राम्ररी सहयोग गर्न नसक्नुको कारण राज्य कमजोर हुनु मात्र हैन, कैयन् बस्ती पहाडको डाँडाकाँडामा एक्लै बसेको हुनु पनि हो । आज पनि दूरदराजमा स्कुल बनाउन, खानेपानी लैजान, सडक बनाउन, स्वास्थ्य चौकी लैजान ठूलो चुनौती हुनुको कारण ती बस्ती सहरबाट टाढा हुनु र त्यहाँ अरू मान्छे जान नचाहनु नै हो । शतप्रतिशत मान्छेलाई शिक्षित बनाउने, घरघरमा पानी पुर्‍याउने र बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य छरिएर रहेका बस्तीले गर्दा झन्झन् महँगो हुँदै जान्छ । चितवनमा एउटा स्कुल बनाउनुभन्दा पहाडमा उही स्तरको स्कुल बनाउन दुईगुनाभन्दा बढी मँहगो पर्छ ।

पहाडका स्कुलमा विद्यार्थी संख्या चितवनमा भन्दा निकै कम हुन्छ । यही कुरा विकासका अन्य सूचकमा पनि लागू हुन्छ । डायमन्ड, स्कट र हरारीको साझा र नेपालका लागि उपयोगी हुने सोचलाई यसरी राख्न सकिन्छ– हाम्रा पुर्खा विशाल राज्य (मुख्य गरी भारतका) लाई छाडेर विविध कारणले नेपालमा बसेका थिए । उनीहरू अराजक थिए । यदि हामी अझै पनि हाम्रा पुर्खाले जस्तो छिमेकी राज्यदेखि पर र मुलुकभित्र पनि एकापसमा राम्ररी नजोडिएका ससाना गाउँमा बस्छौँ भने हामी अन्ततोगत्वा झन्झन् कमजोर हुँदै जानेछौँ । अब हामी मुलुकभित्र सडक र सहर निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने मुलुकबाहिर एक सभ्य मुलुकको समाज छ र त्यसको महत्वपूर्ण सदस्य हुनतिर लाग्नुपर्छ । दूरदृष्टि राखेर हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकलाई ‘आइसोलेसन’ घातक कुरा हो ।

२. राज्यको प्रारम्भिक काम
मुलुकमा विसं १८२५ अघि कम्तीमा ५२ राज्य थिए । टुक्रेराज्यसँग राम्रो ‘संस्था’ बनाउने ल्याकत थिएन । साधारणतया राज्यले सर्वप्रथम जनताबीचको दूरी घटाउँछ । चन्द्रगुप्तले चटगाउँदेखि काबुल र इरान जोड्ने व्यापारिक मार्ग बनाएका थिए भने चिनियाँ राजा फुछाइले २५ सय वर्षअघि नै बेइजिङबाट हाङचउ जोड्ने चिङहाङ नहर (ग्रान्ड क्यानल) बनाउन सुरु गरेका थिए । बलियो साम्राज्य हुनेबित्तिकै ब्रिटेनले रेल बनायो भने अमेरिकाले सुपरपावर बन्न अनगिन्ती सडक मात्र बनाएन, चन्द्रमासम्म मान्छे पठायो, मंगल ग्रहमा पठाउने तयारीमा छ ।

सुपरपावर बन्नेतिर लम्कँदै गरेको चीनले एक्सप्रेस सडक र म्याग्लेभ प्रविधिको द्रुत रेल बनाएको छ । यी सबैको लक्ष्य एउटै हो– जनतालाई सकेसम्म राज्य र एकापसको नजिक राख्ने । ठूला सहर र एक्सप्रेस सडकले राज्य र जनता, जनता र जनताबिचको दुरी घटाउँछ । यस्ता सडक राज्यले मान्छेले एक–अर्कालाई चिन्ने, देशभित्र आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने र देशभित्र नियन्त्रण कायम गर्ने उद्देश्यले पनि बनाउँछन् । यसबाहेक ठूला राज्यले करोडौँ जनतालाई एउटा साझा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध गराउँछन् । ठूला देश निर्माण गरी न्यायपूर्ण शासन गर्नसक्नु महत्वपूर्ण खुबी हो ।

हाम्रो मुलुक अझै राज्य नभएको प्रमाण यस परिप्रेक्षमा पाउन सकिन्छ । आज पनि परपर पहाडका चुचुरामा केही घर छुट्टै एक्लै बसेका छन् । विसं २००७ सम्म मान्छेहरू जता बसे पनि हुन्थ्यो । त्यसवेलाका शासक न बिजुली, न पानी, न राहदानी, न शिक्षा केही दिन्थे, त्यसैले जनतालाई शासकको खासै जरुरत पर्दैनथ्यो । शासकलाई भने मालपोत उठाउन, युद्ध लड्न, बेठबेगारी र झारा उठाउन जनता चाहिन्थ्यो । त्यसैले जनता सकेसम्म राज्यभन्दा पर शान्तिपूर्वक बस्थे । सडक बनाएर मुलुक एकापसमा जोड्नुपर्छ भन्ने दूरदृष्टि बिपी कोइरालाको सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गको सर्भे गर्न सुरु गरेपछि बल्ल सुरु भएको हो ।

विकास हाम्रो समाजको पुनर्संरचनासँग जोडिनुपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको भिजन, त्यसपछि राणाशासन र पञ्चायतसम्म यो देश चलाउने पद्धतिले यस मुलुकलाई असमान बनाउन ठूलो योगदान गरेको छ । दिव्योपदेश पढ्दै गर्दा के देखिन्छ भने पृथ्वीनारायण यो मुलुक आफ्ना बफादारका सन्तान दरसन्तानले चलाऊन् भन्ने चाहन्थे । चीनसँग सम्बन्धको जिम्मा पाँडे र भारतसँग सम्बन्धको जिम्मा बस्नेतका सन्तान दरसन्तानलाई दिएका उनले अर्थ मन्त्रालय कालु कपर्दारका सन्तान दरसन्तानले चलाऊन् भनेका थिए । मन नपरेकालाई सिद्ध्याउने र मन परेकालाई यसरी जहानियाँ शासन गर्न दिने प्रक्रिया पछिसम्मै रह्यो ।

इतिहासकार लुडबिग स्टिग्लरले भीमसेन थापाका पालामा सन् १८१६ देखि सन् १८३७ सम्म भएका पाँच सय ४० नियुक्तिको अध्ययन गरेका थिए । नियुक्ति पाउने सबैले सो अवधिमा जम्मा ७५ पटक प्रमोसन पाएका थिए, अर्थात् कम्तीमा चार सय ६५ जनाको सो अवधिमा कुनै प्रमोसन भएको थिएन । प्रमोसन पाउनेमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी थापा थिए । भेदभावको जातीय र सामाजिक रङ इतिहास पढ्दा र मुलुकी ऐन हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ । २००७ सालसम्म पनि मधेसी, जैसी बाहुन र नेवारलाई सेनामा लिइँदैनथ्यो, जुन २००७ सालको क्रान्तिपछिको सरकारले फागुन २० कै घोषणाद्वारा हटाएको घोषणा गरियो (मधेसी समुदायको सेनामा प्रवेश पाउन त्यसपछि आजसम्मको संघर्ष अझै अर्थपूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन, त्यो पाटो छुट्टै हो ) ।

यस्तै, कुनै समुदायलाई सरकारी जागिर दिने र प्रमोसन लगभग नगरिने चलन थियो । १९०३ सालपछि त दुनियाँका छोराछोरीले जर्नेल पद पाउने सम्भावना नै रोकिएको थियो । राणाकालमा कर्नेल बाउको छोरो सीधै लेफ्टिनेन्ट, मेजर बाउको छोरो सुबेदार, कप्तान बाउको छोरो सीधै जमदार र लेफ्टिनेन्ट बाउको छोरो सीधै हुद्दा पदमा भर्ना हुन पाउने चलन थियो (मोहन थापाको ‘ती सैनिक’का अनुसार) । सर्वसाधारणका छोराले सितिमिती जागिर नपाउने, पाइहाले जवान मात्र पाउने र जीवनभरि प्रमोसन नहुने अवस्था लगभग २००७ सालसम्म अविच्छिन्न चलेको देखिन्छ । मुलुकमा निजामती कार्यालयका हाकिम जंगी ओहदाकै मान्छे हुन्थे ।

जहानियाँ राणा प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रा पुर्खाले महाराज भनेर पुज्थे । हामीले राणालाई फाल्यौँ, तर मनस्थिति त्यही छ । विदेशी लगानी ल्याउन, विदेशी प्रविधि भित्र्याउन कहिल्यै गम्भीर भएनौँ ।
हाम्रो महत्वपूर्ण रणनीति जनसंख्याका केन्द्रलाई कसरी जोड्ने भन्ने हुनुपर्छ । यसमा लगानी जुटाउन पूर्वाधार निर्माणमा चीनले ९० को दशकमा गरेजस्तो निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्छ ।

निजामती कर्मचारी छँदै थिएनन् भन्दा हुन्छ । सेनाको भर्ती प्रक्रियाले अवसरजति पुस्तौँसम्म केही जातका केही परिवारमा सीमित भए । व्यापार, आविष्कार आदि गरेर पैसा कमाउने स्थिति सीमित भएको मुलुकमा अरू कुनै कुराले असर नपारेको भए विसं १८२५ मा जो गरिब थिए, ती पछिसम्म गरिब भए । हाम्रो समाजको गरिबी र सम्पन्नता त्यसैले कर्ममा आधारित थिएन, जातिभेद र राज्यको नीतिमा आधारित थियो । यी कुरालाई विचार गर्दा मुलुकलाई भविष्यमा विकास रणनीति दुई मुख्य ‘फ्रन्टियर’मा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ, विकासको आर्थिक ‘फ्रन्टियर’ र स्थायित्व तथा समन्यायिक समाजका निम्ति अर्को तर उति नै महत्वपूर्ण सामाजिक ‘फ्रन्टियर’ ।

३. विकासको आर्थिक ‘फ्रन्टियर’
भौगोलिक विकटतालाई एकातिर पन्छाएर सोच्दा मुलुक प्रविधिमा पछि परेको, विश्व व्यापार पद्धतिको प्रभावशाली सदस्य नभएको र लगभग औद्योगिक क्रान्तिका वेलाको पश्चिम युरोपजस्तो भएकाले हाम्रो विकास तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ । युरोपेली र अमेरिकाले विकास गर्दा एकातिर नयाँ कुरा पत्ता लगाउँदै अर्कोतिर देशका सामाजिक अवस्थामा सुधार गर्दै सामन्तवादी समाजबाट पुँजीवादी समाजमा फड्को मारेका थिए । हामीलाई मध्यमस्तरको विकास भएको मुलुक बन्न खासै नयाँ कुरा पत्ता लगाउनुपर्दैन, उपलब्ध भएकै प्रविधिको उचित प्रयोग गरे हुन्छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने मुख्य कामलाई दुईवटा मुख्य क्षेत्रमा बाँड्न सकिन्छ । एक, मुलुकभित्र जनताबीचको दूरी कम गर्ने । यसको मुख्य औजार भनेको मुलुकका महत्वपूर्ण सहर, उच्चस्तरका सडक वा रेल जहाँ आर्थिक रूपले जे सम्भाव्य हुन्छ, ले जोड्नु नै हो । यसका लागि सकेसम्म धेरैले बसोवास गर्ने व्यवस्थित ठूला सहर बन्नुपर्छ । हङकङ– क्वाङ्चौ क्षेत्रमा संसारको सबैभन्दा ठूलो ३० करोड जनसंख्याको सहर बन्दै छ भने बेइजिङ–थ्यान्चिन क्षेत्रमा १५ करोडको । अचेल बजेटमा एउटै लोकमार्गमा १०–२० सहर बनाउने कुरा गरिन्छ ।

दुई–तीन लाख जनताका लागि बनाइएको सहरले सहर निर्माणबाट प्राप्त हुने ‘इकोनोमी अफ स्केल’ क्याप्चर गर्न सक्दैन । सडक र सहरमा सुझबुझपूर्ण लगानी गरे एकले अर्कालाई मद्दत गर्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं–चितवन, बुटवल–पोखरा केही समयको दूरीमा छन् । शक्तिखोर–मझिमटार सुरुङ मार्ग (७ किलोमिटर) बनाए काठमाडौंदेखि सौराहाको दूरी एक सय १० किलोमिटरमा झर्छ, जुन विकसित मुलुकमा १ घन्टाको दूरी हो ।

यस्तै दाउन्नेमा सुरुङमार्ग बनाउनेबित्तिकै चितवन–बुटवलको दूरी घटेर एक घन्टाको लगभगमा आइपुग्छ । चीनमा भए यी सहरलाई जोडेर एक विशाल महानगर बनाउन सडक र रेलको बजेट केन्द्रित गरिन्थ्यो होला । अब हाम्रो पनि महत्वपूर्ण रणनीति जनसंख्याका केन्द्रलाई कसरी जोड्ने भन्ने हुनुपर्छ । यसमा लगानी जुटाउन पूर्वाधार निर्माणमा चीनले ९० को दशकमा गरेजस्तो निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्छ ।

दोस्रो, प्रविधिको पूर्ण उपयोग । लामो सामन्ती अर्थव्यवस्थामा रहँदा वर्षको एक बाली लाग्ने सुक्खा पहाडमा खेती गरियो, दुई बाली लाग्ने तराईमा वन । आज पनि हामी उन्नत बिउ प्रयोगमा ढिला छौँ । हाम्रो इन्टरनेटको गति एकदम सुस्त छ । र, यहाँका सडक जर्जर छन् । संसारमा भएका विकासलाई ‘ज्ञान मर्दछ हा“सेर, रोई विज्ञान मर्दछ’ जस्ता बेतुकका कुरा गरेर हामीले दुत्कार्न हुँदैनथ्यो । जंगबहादुरको पालामै हामी पनि रेल बनाउन सक्थ्यौँ, स्कुल–कलेज खोल्न सक्थ्यौँ, जापानले जस्तै नागरिकलाई पढ्न युरोप पठाउन सक्थ्यौँ ।

थाई र जापानीले गरेकोजस्तो प्रविधि भित्र्याउने र बाँकी विश्वसँग कदममा कदम मिलाएर हिँड्ने आँट हामीले कहिल्यै गर्न सकेनौँ । त्यसो त गर्ने मान्छेको पनि कुनै सम्मान हुने चलन थिएन । सन् १७०५ मा बनेको ठूलै भूकम्प थेग्न सक्ने बलियो न्यातपोल कसले डिजाइन गर्‍यो थाहा छैन, बरु नेपालमा कुनै संरचना नबनाएका अरनिकोको नाम छ । तीन सय वर्षअघि मात्र बनाइएको मुलुकको सर्वोत्कृष्ट आर्किटेक्चरल डिजाइनका डिजाइनरको नाम भन्न नसक्ने संसारमा हामीबाहेक अरू कति मुलुक होलान् ? लामो समय हामी एक्लिएका थियौँ ।

एक्लोपन कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा २००७ सालमा मात्र चाल पायौँ हामीले । त्यत्रो वर्षको शान्ति र स्थायित्वका बाबजुद विकासमा सिन्को पनि भाँचिएको थिएन । जहानियाँ राणा प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रा पुर्खाले महाराज भनेर पुज्थे । हामीले राणालाई फाल्यौँ, तर मनस्थिति त्यही छ । विदेशी लगानी ल्याउन, विदेशी प्रविधि भित्र्याउन कहिल्यै गम्भीर भएनौँ ।

तेस्रो, विकासका लागि विदेशी समाज र सरकारसँग आर्थिक सम्बन्धको पुनरावलोकन । भारत हाम्रो साझेदार हो कि हैन, वा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि अप्ठेरो प्रश्न बनेर तेर्सिएको छ । इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी र नरेन्द्र मोदीले आर्थिक नाकाबन्दी लगाए । यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले मिल्नु र झगडा गर्नुपर्ने छिमेकी उही हो । हामी पढ्ने, सामान किन्ने, सामान बेच्ने, तीर्थयात्रा गर्ने, रोटीबेटीको सम्बन्ध राख्ने आदि ठाउँ त्यही हो । भारत अप्ठ्यारोमा परे हामीलाई झन् अप्ठ्यारो हुन्छ । विकासका लागि भारतको साथ लिनु जरुरी छ । तर, कसरी लिने ? कसरी एक अहंकारी छिमेकीलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने ?

ठूला छिमेकीलाई हामीले पठाउने प्रस्ताव तिनले हामीलाई पठाउने प्रस्तावभन्दा कैयैं गुना धेरै हुनुपर्छ । आफ्ना स्वार्थका क्षेत्र पहिल्याउँदै प्रस्ताव पठाउँदा तिनले १० प्रतिशत मात्र माने पनि त्यसले हामीलाई फाइदा गर्छ । आजका दिनसम्म भारतका प्रस्ताव हेरेर ‘ल हामीलाई यिनीहरूले हेपे’ भन्दै प्रतिक्रिया मात्र जनाइरहेका छौँ हामी । यही कुरा चीनसँग पनि लागू हुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म विदेशी मुलुकसँग गरेका पत्राचार वर्गीकरण गरेर कति हामीले सुरु गरेका र कति हामीले प्रतिक्रिया दिएका हुन् भनेर छुट्याइयो भने मुलुकसँग रहेको पहल गर्न सक्ने क्षमता थाहा हुन्छ । विदेशीले पठाउने प्रस्तावमा उनीहरूकै हित हेरिएको हुन्छ । त्यसमा आधारित रहेर मात्र गरिने छलफलले उनीहरूलाई नै फाइदा पु¥याउने हो । अर्को महत्वपूर्ण प्रक्रिया भनेको भारतसँग एक अर्थको आर्थिक एकता हो, जुन चीनसँग पनि अन्ततोगत्वा गर्नुपर्छ ।

हाम्रा कम्पनीले भारतमा सूचीकृत भएर पुँजी उठाउन पाउने, वकिलहरूले त्यहाँ हाम्रा कम्पनीको पक्षमा बहस गर्न पाउने, हाम्रा क्वारेन्टाइनले दिएको गुणस्तर प्रमाणपत्रले भारतमा काम गर्ने स्थिति हुनुपर्छ । ठूलो बजार भएकाले भारतमा सानो बजार हिस्सा हाम्रो कम्पनीले ओगट्दा पनि मुलुकलाई धेरै फाइदा हुन्छ । हाम्रा कम्पनीलाई त्यहाँ सामान बेच्न र पुँजी संकलन गर्न जे–जे अप्ठ्यारा छन्, त्यो हटाउन आजै लाग्नुपर्छ । त्यही खालका सम्झौता चीनसँग पनि गर्नुपर्छ ।

भारतवर्षका पहिलेका अरू मुलुकमध्ये म्यान्मार, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम, मलेसिया, सिंगापुर र इन्डोनेसियासँग सम्बन्ध मजबुत हुनु जरुरी छ । आज पनि थाइल्यान्डबाहेक यी मुलुकमा जान भिसा सजिलो (नचाहिने या अनअराइभल) छ भने भियतनामको भिसा हामीलाई अस्वाभाविक रूपले महँगो छ । महाकालीको महेन्द्रनगरबाट सिंगापुरसम्मको सडक दूरी अमेरिकाको न्युयोर्क–सानफ्रान्सिस्को दूरीजति हो । भारतले पनि पूर्व फर्कन खोजेको परिप्रेक्षमा हामी पनि पूर्व फर्कन जरुरी छ ।

इन्डोनेसियामा कसैको नाम सावित्री गीतादेवी भन्यो भने झुक्किनुपर्दैन, त्यही नाम त्यहाँ मुस्लिम धर्मावलम्बीको पनि हुन्छ, जसरी ‘मेघावती सुकार्नोपुत्री’ एक मुस्लिम नाम हो । उता पश्चिमका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरानजस्ता मुलुक तत्कालका लागि हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध गहिरो हुन सक्ने सम्भावनाबाट पर छन् । यसैले अबको हाम्रो आर्थिक र परराष्ट्र सम्बन्ध पूर्व फर्कने हुनु जरुरी छ । यसको सुरुवात भियतनाम र थाइल्यान्डसँग ‘फ्री भिसा’ सम्झौता प्रस्ताव गरेर गर्न सकिन्छ । हामीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस सडकमार्ग बनाउने हो भने दिल्लीबाट ब्यांककसम्म जाने एक सडक यो पनि हुनेछ ।

पूर्वतिर सम्बन्ध विस्तारका मुख्य दुई फाइदा छन् । एक, त्यहाँका धार्मिक पर्यटक यो बाटो हुँदै भविष्यमा आउन सक्ने स्थिति छ । दोस्रो, उनीहरूको समुद्रको छेउ पर्यटनका लागि प्रख्यात छ भने हाम्रो हिमाल । भारतले ‘आइएमटी’ (भारत, म्यान्मार र थाइल्यान्ड) कनेक्टिभिटी सुरु गरेको परीप्रेक्षमा हामी यसको भाग बन्न बल गर्नुपर्छ । अबको खेल्ने प्राकृतिक थलो भनेको भारत, चीन र दक्षिण पूर्वी एसिया नै हो ।

यहाँका अरू मुलुक पनि एक–अर्कासँग शंकाका बाबजुद आर्थिक एकीकरणमा जानेछन् र हामी पनि यो ठूलो छिमेकको एक अभिन्न अंग हुन बल गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो भन्सार एकीकरण, शैक्षिक पाठ्यक्रम एकीकरण, प्रविधि एकीकरण (बिजुलीका ग्रिड, कम्प्युटरका पार्टपुर्जा आदिको सामञ्जस्य), कर्पोरेट कानुनमा सामञ्जस्य हुनुपर्छ । यी मुलुक र हामीबीच पुँजी र श्रमको निर्बाध आवागमन हुनुपर्छ । खेल्ने ठाउँ सानो भयो भने हामी अन्ततोगत्वा इस्टर टापु, रेड इन्डियनको अमेरिका र अबोरिजिनहरूको अस्ट्रेलिया जस्तै ढिलोचाँडो सिद्धिनेछौँ भने खेल्ने ठाउँ ठूलो भए ठूलो सभ्य मुलुकको परिवारको अभिन्न अंग बन्नेछौँ ।

४. विकासको सामाजिक ‘फ्रन्टियर’
अहिले मुलुकको गरिबी निकै घटेको छ । तर, पहिलेका गरिब अहिले गरिबीको रेखामाथि जाँदा पहिले ऊभन्दा कम गरिब सबै अहिले पनि ऊभन्दा सम्पन्न नै छन् भने अहिलेको परिवर्तन कृत्रिम हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसले राज्यले एक व्यक्तिलाई समाजको संरचना निरपेक्ष आफ्नै बुतामा प्रगति गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्न सकेको छैन भन्ने जनाउँछ ।

अहिले पनि काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति हुने धेरै मान्छे विसं १९४२ काण्डमा रणोद्दिप सिंहलाई मार्नेहरूको समर्थक वा निकट आफन्तका सन्तान हुन् । ती जग्गा र पैत्रिक सम्पत्तिको भरमा धनी भएका छन्, नयाँ आविष्कार वा उद्यम गरेर हैन । अबका सबै नीतिले आविष्कार गरेर, उत्पादन गरेर, व्यापार गरेर असीमित सम्पत्ति कमाउन सक्ने बनाउनुपर्छ । हुँडल्नुपर्ने सामाजिक पुनर्संरचना माक्र्सवादी र बजारविरोधी लफ्फाजीमा आधारित हैन, राज्यका हरेक पदमा समान अवसरका साथसाथै गैरसरकारी बजारमा आधारित अवसरको समान वितरण र निरन्तर पुनर्मूल्यांकनमा आधारित हो । राज्यले बजारमा खेलिने नियम र पात्रको छनोटमा कानुन निर्माणद्वारा असर पुर्‍याउँछ भने बजारले आर्थिक फल व्यक्तिसम्म पुर्‍याउँछ ।

त्यो असर अब समन्यायिक हुनुपर्छ र यसको निरन्तर मूल्यांकन हुनुपर्छ । के हरेक वर्ष खुल्ने उद्योगका मालिक एकै समुदायका मात्र बढी छन् ? के हरेक वर्ष बन्ने न्यायाधीश एकै समुदायका मात्र छन् ? के डोम समुदायका मान्छेको उपस्थिति राज्य र बजारका महत्वपूर्ण ठाउँमा देखिन थाल्यो त ? जस्ता प्रश्न र तिनको उत्तर हरेक दिन राज्यले खोज्नुपर्छ ।

सामाजिक संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डायस्पोरा हो । विभिन्न मुलुकमा त्यहीँको नागरिक भइसकेका वा नभएका लाखौँ नेपाली छन् । तिनका छोराछोरी शिक्षित छन्, संसार देखेका छन्, तिनीहरू नेपाल फर्कनु भनेको ठूलो फाइदा हो । ती नेपाली मिश्रित पनि हुनेछन्– कोही गोरा, कोही मंगोल अनुहारका । आजको सय वर्षपछि निख्खर गोरो मान्छेको थर यादव पनि हुनेछ, निख्खर कालो मान्छेको थर पौडेल पनि हुनेछ, निख्खर चिनियाँ जस्तो देखिनेको थर विश्वकर्मा पनि हुनेछ । मुलुक सहिष्णु र सबै नेपालीलाई समान देख्ने नजरको नबन्ने हो भने ती स्वदेश फर्किनेछैनन् ।

त्यसैले विदेश गएका आउलान्, अंश माग्लान्, राजनीतिक अधिकार माग्लान् भन्ने संकुचित सोचाइ त्यागेर सकेसम्म उताको सम्पत्ति बेचेर यतै आइदिएहुन्थ्यो भन्ने सोच राखेर काम गरिनुपर्छ । डायस्पोराको आर्थिक शक्तिले नेपाल राज्यको नीतिलाई पहिला पनि प्रभाव पारेको थियो । विसं १९७९ वैशाख २ गतेदेखि तत्कालीन माल कार्यालयमा जग्गादर्ता र बेचबिखन गर्ने चलन त्यसवेला प्रथम विश्वयुद्धमा लड्न गएका नेपालीले ल्याउन सक्ने २५ करोड रुपैयाँ (अर्थात् तत्कालीन वार्षिक राजस्वभन्दा ९ गुना बढी) लाई हेरेर दिइएको थियो । भूमिमाथिको उचित अधिकारको अभावमा ती भारततिरै बसिदेलान् भन्ने डर राणालाई थियो । अहिले पनि डायस्पोरालाई आकर्षित गर्न कानुन बनाउन ढिलो नगरौँ ।

नयाँपत्रीकाबाट साभार गरिएको