शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको दुईपक्षिय वार्तामा जेलमा रहेका चालकहरुलाई पनि सरकारले तत्काल रिहा गर्न सहमत भएको हो । वार्तामा सरकारले लागु गरेको ऐनमा पनि पुनर्बिचार गर्न सहमत भएको छ । सहमति पत्रमा भनिएको छ , ‘कानुनी मामिलामा भौतिक, पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयसंग समन्वय गरि संसोधन गर्नुपर्ने भएमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संसोधन सम्वन्धी काम गर्ने छ ।’
त्यस्तै सरकारले सडकमा ट्राफिक बत्ति तथा बाटोहरुको मर्मतसम्भार गरि भौतिक अवस्था मजवुत राख्ने र सवारी साधन दुर्घटनामा परे निष्पक्ष छानविन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
सवारी साधनहरुको नियमित चेकजाँच गर्ने जिम्मा पनि सरकारले लिएको छ ।
काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)
काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा
बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक
काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको
जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर
जेठ १६ काठमाडौँ, । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ