कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानकर्ता ५ जना प्रहरी निलम्बन प्रकरणमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबीच मतान्तर देखिएको छ ।

अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको ‘कमजोरी देखिए बरु जागिरबाटै बर्खास्त गरौं तर अनुसन्धान अधिकारीलाई नै निलम्बन गर्दा संगठनभित्र राम्रो सन्देश जाँदैन’ भन्ने आईजीपी खनालको मत रहेको स्रोत बताउँछ ।

तर, गृहमन्त्री भने देशैभरि चर्कन थालेको आन्दोलनलाई मथ्थर पार्न ती प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । अन्ततः आईजीपीको असन्तुष्टिबीच शनिबार साँझ गृहमन्त्रालयले पाँच प्रहरीलाई निलम्बन गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गृहमन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिका संयोजक सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको गृहमन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी बताउँछन् ।

निलम्बित हुनेहरुमा डीएसपीद्वय अंगुर जीसी, ज्ञानबहादुर सेटी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, जगदीश भट्ट र असई रामसिंह धामी छन् । एसपी डिल्लीराज विष्ट यसअघि नै निलम्बनमा परिसकेका छन् ।

निलम्बित डीएसपी जीसी सीआईबीको जघन्य अपराध पिल्लरका प्रमुख थिए भने सेटी कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालिन प्रवक्ता थिए । भट्ट वडा प्रहरी कार्यालय, महेन्द्रनगर र खड्का कञ्चनपुर प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत थिए ।

त्यस्तै, असई धामी प्रहरी चौकी, सालघारीमा इञ्चार्ज थिए ।

गृहमन्त्रालयले अहिलेसम्म ६ जना प्रहरीलाई निलम्बन गरे पनि पीडित परिवारको पक्षमा उठेको आन्दोलन आइतबार पनि रोकिएको छैन । बरु यो आन्दोलन कञ्चनपुरबाट विस्तारै राजधानीलगायत देशैभरि फैलन थालेको छ ।

निर्मला पन्तका बुबाआमासँगै काठमाडौं आएकी अधिकारकर्मी शारदा चन्दले अनलाइनखबरसँग भनिन्– ‘५ प्रहरीलाई निलम्बन गरे पनि कञ्चनपुर र काठमाडौंमासमेत हाम्रो आन्दोलन जारी छ । निर्मलाले न्याय नपाएसम्म जारी रहन्छ ।’

निलम्बनमा आईजीपीको असन्तुष्टि

शनिबार बिहानैदेखि नै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल घरी गृह मन्त्रालय त घरी गृहमन्त्रीका निवास, पुल्चोककोतिर दौडिए ।

आईजीपीको यो दौडधुप पन्तको हत्या प्रकरणपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेको आईजीपीको सचिवालयले जनाएको छ ।

आईजीपी यसरी सक्रिय भइरहँदा नयाँ बानेश्वरमा जुलुस र कोणसभा चलिरहेको थियो भने कञ्चनपुरसहित देशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन जारी थियो ।

शनिबार काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा निर्मलाको न्यायका निम्ति भएका प्रदर्शनपछि बढेको दबाब र घटनाको शीघ्र अनुसन्धान विधिबारे गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक खनालबीच विभिन्न चरणमा छलफलहरु भए ।

अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र गृहका अधिकारीबीच पनि पटकपटक छलफल भएको थियो ।

अनुसन्धानकर्मी प्रहरीहरुलाई निलम्बन गरेर अर्को शिराबाट अनुसन्धान थाल्ने गृहको तयारी भए पनि महानिरीक्षक खनालले त्यस प्रकारको अनुसन्धान विधिबाट निश्कर्षमा नपुगिने अडानमा लिएको बताइन्छ ।

आईजीपी खनालले अनुसन्धानका क्रममा आशंकित प्रहरीहरु दोषी ठहर भए निलम्बनमात्र नभई बर्खास्तीकै लागि आफू तयार भएको बताएका थिए ।

तर, अनुसन्धानमा खटिएकै नाममा प्रहरीलाई निलम्बन गर्दा अन्य अनुसन्धानकर्मी प्रहरीको मनोबल गिर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने खनालले राय प्रकट गरेका थिए ।

तर, छलफलमा आईजीपी खनालबाहेक प्रहरीका लागि बोलिदिने अरु कोही भएनन् । शाखा अधिकृतदेखि नै गृह मन्त्रालयका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव प्रेम राईले शुरु–शरुमा त निलम्बनलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

तर, कारवाहीका मागकर्ताहरुको आवाज चर्को भएसँगै सचिव राई तटस्थ बसे ।

शनिबार साँझसम्म पनि प्रहरीलाई निलम्बन गर्ने कुरामा महानिरीक्षक खनाल सहमत नभएपछि साँझ उनलाई पुनः गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्न बोलाइयो । उनी गए । तर, खनाल पुग्दासम्म गृहको पत्र तयार भइसकेको थियो ।