राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण निर्देशक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय तहबाटै नै पुनर्निर्माण अगाडि बढाउने र जिल्ला तहबाट अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूमिहीन लाभग्राहीको प्रमाणीकरण स्थानीय तहले नै गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गर्नेछन् । त्यस आधारमा आवास निर्माणका अनुदान दिने निर्णय भएको छ । ‘स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डका आधारमा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ’ सीईओ ज्ञवालीले भने ।
अब निजी आवास पुनर्निर्माणको प्रमाणिकरण, निरीक्षण स्थानीय तहले गर्नेछ भने जिल्ला तहबाट अनुगमन मात्र हुने सीईओ सुशील ज्ञवालीले बताए । शहरी क्षेत्र, परम्परागत वा एकीकृत वस्ती र वस्ती स्थानान्तरण बाहेकका सबै लाभग्राहीलाई यही वर्षभित्र तेस्रो किस्ता दिइसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको ज्ञवालीले बताए ।
पूरातत्व बाहेकका पुनर्निर्माणका काम गर्ने सबै कार्यालयलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय भएको छ । ‘यसले सबै कर्मचारी परिचालन गर्ने अवस्था बन्नेछ’ ज्ञवालीले भने ।
उनका अनुसार पुनर्निर्माणको मध्यावधी मूल्यांकन हुँदैछ र वित्त योजना बनाएर काम अगाडि बढाइनेछ ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
मंसिर १७, काठमाडौं। सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान
२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि
काठमाडौँ, कार्तिक २६।भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियान र *नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)*बीच ७ बुँदे
कात्तिक १९, फिदिम, । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले श्रमको मूल्य र संस्कृतिको प्रसारबाट
