राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण निर्देशक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय तहबाटै नै पुनर्निर्माण अगाडि बढाउने र जिल्ला तहबाट अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूमिहीन लाभग्राहीको प्रमाणीकरण स्थानीय तहले नै गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गर्नेछन् । त्यस आधारमा आवास निर्माणका अनुदान दिने निर्णय भएको छ । ‘स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डका आधारमा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ’ सीईओ ज्ञवालीले भने ।
अब निजी आवास पुनर्निर्माणको प्रमाणिकरण, निरीक्षण स्थानीय तहले गर्नेछ भने जिल्ला तहबाट अनुगमन मात्र हुने सीईओ सुशील ज्ञवालीले बताए । शहरी क्षेत्र, परम्परागत वा एकीकृत वस्ती र वस्ती स्थानान्तरण बाहेकका सबै लाभग्राहीलाई यही वर्षभित्र तेस्रो किस्ता दिइसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको ज्ञवालीले बताए ।
पूरातत्व बाहेकका पुनर्निर्माणका काम गर्ने सबै कार्यालयलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय भएको छ । ‘यसले सबै कर्मचारी परिचालन गर्ने अवस्था बन्नेछ’ ज्ञवालीले भने ।
उनका अनुसार पुनर्निर्माणको मध्यावधी मूल्यांकन हुँदैछ र वित्त योजना बनाएर काम अगाडि बढाइनेछ ।
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
तेहरान, फागुन २८ । इरानले अमेरिका र इजरायलसँग जारी युद्ध अन्त्य गर्न तीन प्रमुख शर्त
काठमाडौं, फागुन २७ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति
काठमाडौं, फागुन २० — राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित, शान्तिपूर्ण र त्रुटिरहित ढंगबाट सम्पन्न
काठमाडौं, फागुन १७ — केपी शर्मा ओलीले मतदातालाई देशको पक्षमा स्पष्ट निर्णय लिन आग्रह गरेका
१५ फागुन, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आसन्न निर्वाचन
