एक वर्षमा १३९ घुस्याहा अख्तियारकाे फन्दामा, बढि घुस खाने नायब सुब्बाहरू

काठमाडाैं, भाद्र १८ । मर्नु या बदनाम नै हुनु छ भने कुवामा डुबेर होइन, समुद्रमै हाम्फालेर ज्यान दिनु नि ! अपराध एउटै प्रवृत्तिको हो, सजायँ पनि उस्तै । तर, मधेसीमूलका कर्मचारी भने जाबो २ हजारमा रर्याल काढ्दा फन्दामा पर्ने गरेका छन् । पहाडिया मूलका कर्मचारीचाहिँ हाकाहाकी ७ डिजिटसम्मको घुस खान पनि हिच्किचाउन्न । अख्तियारले वर्ष दिनभरिमा अँठ्याएका कर्मचारीको संख्या १३९ जना । त्यसमा झण्डै आधा कर्मचारी मधेसतिरकै पाइन्छन्– त्यो पनि जात फाल्नु गहतको झोलमा भनेजस्तो ।

सहसचिव ओहोदाको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक ७ डिजिटको घुससहित रंगेहात पक्राउ पर्दा सोही पदमा कार्यरत आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. रामदेव यादवचाहिँ ३७ हजारमा डामिएका छन् । यादवलाई गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा डिजी बनाइएको थियो । खोज्दै जाँदा रमाइलो के भेटियो भने पहाडिया मूलका कर्मचारीले लाख घटी हात नथाप्ने, मधेसतिरका कर्मचारी २ हजारमा पनि बिकिदिने । बैरोका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले १० लाख बटुल्दा स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकुका सहसचिव डा. रमेशविक्रम सिंह जम्मा १० हजारको लोभमा पर्ने ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कञ्चनपुरका इञ्जिनियर केदार शर्मा १४ लाख ७० हजार, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ५ लाख, बालाजु वृत्तका डिएसपी नवीनकृष्ण भण्डारी ५ लाख घुससहित फन्दामा पर्दा मधेसी मूलका कर्मचारी ६ हजार लिँदालिँदै समातिएका उदाहरण छन् । अपवाद हुन् भवन तथा शहरी विकास कार्यालय रुपन्देहीका इञ्जिनियर सुरेश ठाकुर जो श्रीमतीसहित ३६ लाख घुस लिँदै गर्दा अघिल्लो महिना पक्राउ परेका थिए ।

अख्तियारको तथ्यांकअनुसार, अर्को रोचक तथ्य के छ भने कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा घुस खाने नायब सुब्बा तहका छन् । १३९ कर्मचारी समातिएकामध्ये ५१ सुब्बा र त्यसपछि शाखा अधिकृत भेटिएका छन् । ३५ शाखा अधिकृत, १० खरिदार, १० कार्यालय सहयोगी वर्ष दिनमा समातिएका हुन् । यसमा ७ उपसचिव र तीन सहसचिवसमेत छन् ।

वर्ष दिनमा १ सय ३९ कर्मचारी रंगेहात फेला परेमध्ये ४९ मधेसीमूलका छन् । सहसचिव तहका डा. रमेशकुमार सिंह, डा. रामदेव यादव झैं जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भद्रपुर झापामा कार्यरत रामएकवाल साह, कल्याणपुर नगरपालिका सिरहाका शाखा अधिकृत वासुदेवकुमार यादव २० हजार घुससहित फन्दामा परेका छन् । यस्तै, जिप्रका सर्लाहीका शाखा अधिकृत सुरेशप्रसाद दास ५० हजार, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सिरहाकै शाखा अधिकृत रामबहादुर यादव ८ हजार घुसमा डामिएका हुन् ।

सबैभन्दा बढी घुस लिने मधेसी मूलका कर्मचारीमा इञ्जिनियरको संख्या धेरै भेटिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कलैया, बाराका रत्नेशकुमार चौधरी ९ हजार ५ सयसहित, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जाजरकोटका इञ्जिनियर अञ्जनकुमार देव ८५ हजार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र नेपालगञ्जका इञ्जिनियर निसार अहमत खान १५ हजार, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रौतहटका इञ्जिनियर अजयकुमार ठाकुर ४५ हजार, वैजनाथ गाउँपालिकाको कार्यालय बनकटवा बाँकेका इञ्जिनियर मजिद खाँ २५ हजारमा पक्राउ परेको अख्तियारको विवरणमा छ ।

यस्तै कृषि डिभिजन कार्यालय झापाका कृषि प्रचार अधिकृत शिवशंकर कुसियत ६ हजार, जिल्ला वन कार्यालय रुकुमका सहायक वन अधिकृत रोहितकुमार साह २३ हजार घुससहित पक्राउ परी बदनाम भएका छन् । इलाका वन कार्यालय कपिलवस्तुका ब्रह्मदेव चौधरी, नापी कार्यालय उदयपुरका श्यामबाबुप्रसाद साह ५० हजार, नापी कार्यालय साँखुका अधिकृत भागवत साह २ लाख ५० हजारमा बिक्दा समातिएका हुन् । कल्याणपुर नगरपालिका सिरहाका नासु जयराम चौधरीले २० हजारको लोभ गर्दा जागिरबाट हात धुनु परेको छ ।

विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ४ हेर्दै आएका वडासचिव सञ्जयकुमार देव ५३ हजार, जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका सब इञ्जिनियर ललनकुमार सिंह ३५ हजार, आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनुषाका कम्प्युटर अपरेटर रामकिशोर महतो ३२ हजार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र कलैयाका श्यामकिशोर भगत ३० हजार, कालिञ्चोक गाउँपालिका ९ दोलखाका रामनरेश यादव ९ हजारको लोभमा पर्दा डुबेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र नेपालगञ्जका नासु विक्रान्त शुक्ला १५ हजार, फेटा गाउँपालिका बाराका लेखापाल सौरभकुमार साह ३० हजार घुससहित रंगेहात समातिएका हुन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रहरी नायब उपरीक्षक १ जना, प्रहरी निरीक्षक १, सहायक निरीक्षक एक, प्रहरी जवान ९ गरी १२ जना घुससहित समातिएका छन् । अख्तियारका अनुसार सबैभन्दा घुस्याहा कर्मचारी नासु तथा सबैभन्दा लोभी कार्यालय नापी र मालपोत हुन् ।

जनअास्थाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व