काठमाडौँ, २९ साउन । नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन कपटपूर्ण प्रयोग गरेको पाइएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) को परिच्छेद २४ अन्तर्गत नापतौलसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन चुस्तदुरुस्त हुनुपर्नेछ ।

ऐनमा भनिएको छ– ‘कसैले कुनै व्यवसाय, कारोबार वा व्यापारको सिलसिलामा नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन प्रयोग गर्नुपर्दा कानुनबमोजिम त्यस्तो साधनको चलनचल्तीमा निर्धारण गरिएको नाप, तौल वा स्तरभन्दा घटी बढी हुने गरी कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’ नाप्ने वा तौलने साधन नक्कली बनाएको वा चलन गरेको ठहर भएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अव आर्थिक हैसियत हेरेर मात्रै जरिवाना गरिने व्यवस्था अपराध संहिताले लागू गरेको छ । जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत जरिवानाको सजाय निर्धारण गर्ने आधारमा भनिएको छ– ‘कुनै कसुरमा जरिवानाको सजाय निर्धाण गर्दा यस ऐनमा उल्लेखित अन्य कुराका अतिरिक्त त्यस्तो कसुर र जरिवानाको अधिकतम र न्यूनतम हद विचार गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’ जरिवाना निर्धारण गर्दा कसुरदारको आर्थिक हैसियत र आयआर्जन क्षमता, कसुरदारले गरेको कसुरको कारणबाट अरु व्यक्तिलाई हुन गएको आर्थिक हानि नोक्सानी, पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम जरिवाना निर्धारण गर्ने आधारहरु भित्र समेटिएको छ ।

जरिवाना गर्दा कसुरदारले कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने गरी जरिबाना गरिने भए निजले त्यसतो क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने गरी जरिवाना गर्नुहुँदैन । यदि चोरी गरेको ठहरिएमा चोरी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई बर्षदेखि सात बर्षसम्म कैद र २० हजार रुपियाँदेखि ७० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

अपराध संहिताअन्तर्गत चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरमा भनिएको छ–‘कसैले अन्य व्यक्तिको स्वामित्व, कब्जा, नियन्त्रण वा जिम्मामा रहेको चल सम्पत्ति आफ्नो बनाउने, उपभोग गर्ने वा लिन खानका लागि त्यस्तो व्यक्तिको मन्जुरीबिना बेइमानीको नियतले लिएमा वा स्थान परिवर्तन गरेमा निजले चोरी गरेको मानिनेछ ।’

कसैको ज्यान लिने वा कसैलाई चोट पु¥याउने वा नियन्त्रणमा लिने डरत्रास देखाई वा आपराधिक लाभ लिई कुनै रकम वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको ठहरीएमा सात वर्षदेखि १४ बर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँदेखि १ लाख ४० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

आगामी भदौ १ देखि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउनेछ । १३१ परिच्छेद ९ भाग रहेको नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा आउँदै छ । संहिता कार्यान्वयनका लागि सरकार तयार भइसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ । त्यसका लागि तीन हजार बढी कर्मचारीलाई तालिम समेत दिइएको छ ।