काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीशबाट विदा भएका दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाण पत्र विवाद चलिरहँदा अर्का कामु प्रधानन्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रको दैक्षिक प्रमाण पत्र पनि विवादमा आएको छ ।
उनको शैक्षिक प्रमाण पत्र पनि भारतबाट नै आयातित रहेको देखिएको छ । अर्बौंको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर विवादमा आएका मिश्रले हाइस्कुल परीक्षा भारतको नवतनवाँ इन्टर कालेज, नवतनवाँ ९गोरखपुर० बाट १९६९ मा र इन्टरमीडिएट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशबाट १९७१ मा उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।

केही सञ्चार माध्यममा उनको अन्तर ८ वर्ष लेखिएको भएतापनि प्रमाण पत्रमा भने २ वर्ष मात्रै अन्तर देखिएको छ ।
मिश्रले हाई स्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय पूर्णाङकमा हिन्दी बिषयमा ४९, गणितमा ३६, विज्ञानमा ४० अंक प्राप्त गरेका छन् शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । सबै बिषय बिषयगत आधारमा कुल एक सय पूर्णाङकका हुन् ।

उनले उहाँले हाइस्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय अंकमध्ये दुई सय पाँच अंक प्राप्त गरेका छन् । जुन प्रतिशतको आधारमा ४१ हुन आउँछ । हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्रमा रोलक्रम संख्या २१३ र उत्तिर्ण श्रेणी तीन रहेको छ ।
मिश्रले इन्टरमीडिएट परिक्षा द्धितीय श्रेणिमा उत्तिर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।
विवादित हुने खतरा
बरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायधीश बन्ने प्रक्रियामा रहेका मिश्र पनि विवादमा आउने भएका छन् । उनका फैसलाले उनलाई विवादित बनाउने देखिन्छ ।
दीपकराज जोशीपछिको वरियतामा रहेका सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौंको हाँडीगाउँमा रहेको करीब रु।२ अर्ब पर्ने ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको फेला परेको थियो ।
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
२६ असोज २०८२, आइतबार गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ उमेर समूहका युवाको प्रदर्शनपछि
काठमाडौँ, असोज २४ गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले अबदेखि चिकित्सकहरूलाई औषधी सिफारिस
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष