July 18, 2018
July 18, 2018
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा नियुक्ती पाएका सरकारी संस्थानका पदाधीकारीहरुलाई वर्तमान सरकारले गत असार २० गते नियुक्ती खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचनको समयमा नियुक्ती गरिएकाहरुलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको हो । प्रकृया पुरा गरेर नियुक्ती पाएपनि सरकारले राजनीतिक कारण देखाउँदै फिर्ता बोलाएपछि पदाधिकारीले विभिन्न समयमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाउनेहरुमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष निकिता पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेल, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्याय हुनुहुन्छ । त्यसैगरी एकीकृत वाग्मती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविनकुमार झा, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्र, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झा रहेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिहं साउद, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमल कुमार निरौला र खानेपानी संस्थानका सञ्चालक लिलाराम शर्मा पुन सोही जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् ।
२०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
माघ ३,काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा निकै दुर्लभ मानिएको पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले