काठमाडौं– सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा निलकण्ठ उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

उप्रेतीलाई अफगानिस्तान र भुटानको गैरआवासीय राजदूतमा पनि सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । पूर्वराजदुत समेत रहेका पाण्डेलाई इन्डोनेशिया र ब्रुनाईको गैरआवासीय राजदूतमा समेत सिफारिस गरिएको पनि प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए ।

सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सबै कर्मचारीहरुको बैक खातामार्फत् पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रवक्ता बास्कोटाले असोज मसान्तसम्म लागू हुनेगरी बैंक खातामार्फत् पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए । 

अन्य श्रमिकहरुको हकमा भने सरकारले बैकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको काम पुस मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय पनि गरेको छ । आंशिक वा आकस्मिक रोजगारी बापतको पारिश्रमिक भने नगद वा चेकमार्फत पनि भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए ।

राजस्व प्राधिकरण काठमाडौंको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ । सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकबाट करिब १ सय ६४ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान सहायता लिनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले नेपाल न्याय सेवा न्याय र कानुन समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतहरुमध्ये न्याय तर्फ १० जना र कानुन तर्फ ५ जना सरुवा पनि गरेको छ । त्यसैगरी भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन पहिलो सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ पनि स्विकृत गरिएको प्रवक्ता बास्कोटाले बताए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले आम सञ्चारसम्बन्धि नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति समेत दिएको छ । त्यसैगरी राहदानी सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सरकारले विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रवक्ता बास्कोटाले विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशका मन्त्रालयहरुको संगठन संरचनासम्बन्धि प्रस्ताव पनि पारित गरिएको जानकारी दिए ।

युवा परिषदलाई जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरेर काम गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न गाउँपालिकाहरुको केन्द्र तोक्ने काम पनि गरेको छ । संविधानको प्रावधानअनुसार गाउँ पालिकाको अनुरोधमा विभिन्न गाउँपालिकाहरुको केन्द्र तोक्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता बास्कोटाले बताए ।