काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अबदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी पदाधिकारीमाथि तोकेरै काबराहीको सिफारिस र्गे भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षण विधेयकमा लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी पदाधिकारीमाथि तोकेरै कारबाहीको सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
जसअनुसार अबदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी पदाधिकारीमाथि व्यक्ति नै किटेर कारबाहीको लागि सिफारिस हुनेछ ।
सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीयलगायत प्रचलित कानूनबमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने बुँदा प्रस्ताव गरिएको छ ।
आजको कारोबारमा खबर छ ।
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
