‘पुर्ण न्याय नपाई अनशन तोड्दिन’- गंगामाया

Ganga-Maya-Adhikariछोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै ४६ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेकी गंगामाया अधिकारीले पूर्ण न्याय नमिलेसम्म अनशन नतोड्ने बताएकी छन् । 

हत्याका मुख्य आरोपीमध्येका एक छविलाल पौडेलले आत्मसमर्पण गरेको भोलिपल्ट सरकारका तर्फबाट कानुनसचिव र गृहसचिवको टोलीले सोमबार वीर अस्पताल पुगी गंगामायालाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो ।

‘तपाईंको मुख्य माग पूरा भइहाल्यो, अब अरू पनि पूरा गर्दै जान्छौँ, अनशन तोडिदिनुपर्‍यो,’ कानुनसचिव राजीव गौतमले आईसीयूमै पसेर गंगामायालाई भनेका थिए, ‘ज्यान रहे मात्रै न्यायको अर्थ रहन्छ, त्यसैले अब खाइदिनुस् ।’ जवाफमा गंगामायाले यसअघि पनि ६ पटक यसैगरी उधारो अश्वासन दिएर अनशन तोडाएको भन्दै अब आफू नझुक्किने बताइन् ।
 

‘अरू अपराधी पनि छन्, तिनलाई समातेर ल्याउनुस्, मेरो बेपत्ता छोरालाई खोजिदिनुस्, मेरो बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिनुस्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि म तपाईंले नखा भने पनि खान्छु, यसरी फाँसीमा झुन्डिएजसरी अनशन बसिरहन कसलाई मन हुन्छ र ?’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत